Relief from the trouble of a private collector : वंचित बहुजन आघाडीचा लढा यशस्वी
Akola महापालिकेने शहरातील मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बाजार कर वसूल करण्यासाठी ऑगस्ट 2023 मध्ये रांची येथील स्वाती इंडस्ट्रिजशी करारनामा केला होता. या कराराला विरोध करीत वंचित बहुजन आघाडीचे शहर संघटक निलेश देव यांनी लढा उभा केला होता. अखेर त्यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. आता अकोलेकरांची खासगी वसुलीदाराच्या जाचातून सुटका झाली आहे.
स्वाती इंडस्ट्रीजच्या मनपासोबत झालेल्या कराराप्रमाणे कंपनी 80 टक्के वसुली करण्यात अपयशी ठरली. एक महिन्यापूर्वी कंपनीला महापालिकेने Akola Municipal Corporation नोटीसही बजावली होती. त्यानंतरही कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही. अखेर 31 डिसेंबर रोजी सायंकाळी महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी स्वाती इंडस्ट्रिजसोबतचा करारनामा रद्द केला आहे. आता महापालिकेचे कर्मचारी मालमत्ता कराची वसुली करणार आहेत.
महाराष्ट्रात कुठेही खासगी कंपनीकडून महापालिका क्षेत्रात कर वसुली करण्यात येत नाही. केवळ अकोल्यात महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये कर वसुलीतील 8.49 टक्क्यांच्या कमिशनवर स्वाती इंडस्ट्रिजला कर वसुलीचा कंत्राट दिला होता. याला वंचित बहुजन आघाडीचे शहर संघटक नीलेश देव, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजेश मिश्रा यांनी विरोध करून सातत्याने आंदोलनही केले होते.
त्यानंतरही खासगी कंपनीला कमिशन तत्त्वावर कंत्राट देण्याचा घाट घातल्या गेला, परंतु 15 महिन्यांमध्ये 200 कोटी रुपयांपैकी स्वाती इंडस्ट्रिजला केवळ 31 कोटी रुपयांची कर वसुली करता आली. स्वाती कंपनीकडून संथगतीने वसुली होत असल्याने, महापालिका प्रशासनाने ऑक्टोबर महिन्यात नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही कंपनीच्या वसुलीत कोणतीही वाढ झाली नाही. अटी व शर्तीनुसार दररोज 30 ते 40 लाखांची कर वसुली अपेक्षित होती. मात्र, ती होत नसल्याने, आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा नोटीस बजावली.
Vanchin Bahujan Aghadi : अकोलेकरांची खाजगी वसुलीदाराच्या जाचातून सुटका!
27 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेऊन आयुक्त डॉ. लहाने यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बाजू घेतली, परंतु समाधानकारक कामकाज होत नसल्याने, अखेर आयुक्त डॉ. लहाने यांनी स्वाती इंडस्ट्रिजसोबत केलेला करारनामा रद्द केला. त्यामुळे आता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना शहरातील मालमत्ता करासोबतच इतर करांचीही वसुलीची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
दंड वसुली करणार!
महापालिकेसोबत करारनामा करताना 80 टक्के वसुली करण्यासोबतच काही अटी व शर्तीही ठेवण्यात आल्या. परंतु, या अटी व शर्तीचा स्वाती इंडस्ट्रिजने भंग केला आहे. 15 महिन्यात कंपनीने मनपाच्या बॅंकेत खात्यात 31 काेटी रुपये जमा केले आहेत. करारनाम्यात ठरल्यानुसार महापालिका स्वाती इंडस्ट्रिजकडून दंडही वसूल करणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी दिली.
