Sharad Pawar lost interest in the Bhima Koregaon case? : वंचित बहुजन आघाडीचा सवाल, दुसऱ्या नोटीसनंतरही आयोगापुढे अनुपस्थित
Akola भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पत्र आयोगास सादर न केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांच्यावर पुन्हा एकदा टीकेची झोड उठू लागली आहे. त्यामुळे शरद पवार यांना या प्रकरणात आता रस उरलेला नाही का, असा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीतर्फे उपस्थित केला जात आहे.
भीमा कोरेगाव दंगल चौकशी आयोगाने पवार यांना ३० एप्रिल २०२५ किंवा त्याआधी त्यांच्याकडील पत्र व अन्य संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे लेखी निर्देश दिले होते. हे पत्र दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले होते. आयोगाने त्यासंदर्भात नोटीसही बजावली होती. मात्र, पवार यांनी ती कागदपत्रे आयोगासमोर सादर केली नाहीत, असे वंचित बहुजन आघाडीचे म्हणणे आहे.
Disaster Management : युवकांनो..! सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर व्हा !
यावर आयोगाने १३ मे २०२५ रोजी पुन्हा एकदा कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणारी दुसरी नोटीस बजावली. परंतु, दुसऱ्यांदा देखील शरद पवार आयोगासमोर हजर झालेले नाहीत, तसेच त्यांनी कोणतेही कागदपत्र आयोगाला दिलेले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर, पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी म्हटले होते की, “ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारचा कट होता. त्या सरकारने सत्तेचा गैरवापर करत दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. पोलिसांनी पुरावे मोडून-तोडून सादर केले आणि एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी,” अशी मागणी केली होती.
Local body elections : उदय सामंतांनी खिचडी खाल्ली की शिजवली ?
परंतु आता, स्वतः शरद पवारच या चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.
