Development works worth ₹27 crore put on hold : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन, मंजूर कामांची यादी ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी
Amravati अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये एकूण ६७० विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे २७ कोटी रुपयांच्या या कामांना प्रशासकीय मंजुरीही मिळालेली असतानाच, अलीकडे पार पडलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत ही कामे थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे.
मंजूर कामांना देण्यात आलेली स्थगिती तातडीने हटवावी, तसेच कामांची यादी कोणताही बदल न करता ‘जैसे थे’ ठेवून त्वरित कामे सुरू करावीत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दरवर्षी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास कार्यक्रमांतर्गत (पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) विविध वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. यामध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ते, गटारे, समाजमंदिरांचे बांधकाम, नळपाणी पुरवठा, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, पथदिवे तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांचा समावेश असतो.
सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांनुसार समाजकल्याण विभागाने सुमारे ६७० कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. मात्र, ही कामे अचानक थांबविण्यात आल्याने अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे प्रलंबित राहिली आहेत.
Devendra Fadnavis : ‘व्हिजन २०४७’ चा फडणवीसांकडून मास्टरप्लॅन; २० वर्षांत नागपूरचा चेहरामोहरा बदलणार
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल मेश्राम, जिल्हा महासचिव सागर भवते, उपाध्यक्ष नंदकुमार खंडारे, तिवसा तालुकाध्यक्ष मनीष खरे यांच्यासह विजय डोंगरे, संदेश ढोके, रोहित गवई आदी पदाधिकाऱ्यांनी मंजूर कामांची यादी कायम ठेवून त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
