Vaidarbhi’s attention turned to tomorrow’s budget session : औद्योगिक व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राततील मागासलेपण दूर होणार का?
Akola : महाराष्ट्राचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उद्या (१० मार्च) सादर होणार आहे. विदर्भातील औद्योगिक आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी राज्य सरकारकडून काय उपाययोजना केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विदर्भाच्या आर्थिक मागासलेपणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार विशेष पॅकेज देईल का, असा प्रश्न विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अमरावती विभाग (पश्चिम विदर्भ) आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा शेवटच्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचे २०२३-२४ चे अंदाजित दरडोई राज्य उत्पन्न २,७८,६८१ रुपये आहे. गतवर्षी ते २,५२,२८९ रुपये होते. मात्र, अमरावती विभागाचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न १,६६,४६५ रुपये आहे. हे राज्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा १,१२,२१६ रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये तरी औद्योगिक व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासलेपण दूर होणार, असा प्रश्व वैदर्भींना पडला आहे.
Dhobi Society : देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधी पक्षनेते असताना घेतलेल्या भूमिकेची आठवण ठेवावी!
अमरावती विभागातील अकोला जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न १,९७,३३३ रुपये आहे. अमरावती १,९१,४०१, यवतमाळ १,६०,०८८, बुलढाणा १,३७,२३५, वाशिम जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न १,३४,७५४ रुपये आहे. विदर्भातील नागपूर विभागाची स्थिती तुलनेत चांगली असली तरी तेथील दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न २,४९,७०३ रुपये आहे. जे राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमीच आहे.
नागपूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ३,२२,९२७ रुपये असूनही, वर्धा २,२५,६९१, चंद्रपूर २,२१,८४६, भंडारा १,९३,४१८, गोंदिया १,८३,४१४ आणि गडचिरोली १,४०,८६० या जिल्ह्यांचे उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. याच्या तुलनेत कोकण विभागाचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न ४,०२,७६९ रुपये आहे. मुंबईचे ४,५५,७६७ रुपये, ठाणे जिल्ह्याचे ३,९०,७२६ रुपये, तर पुणे जिल्ह्याचे ३,७४,२५७ रुपये आहे. यावरून अमरावती आणि नागपूर विभागांची मोठ्या शहरांच्या तुलनेत मोठी आर्थिक दरी स्पष्ट होते.
Akola Morna River : पंतप्रधानांनी कौतुक केलेली मोर्णा नदी जलकुंभीने व्यापली
औद्योगिक क्षेत्रात अमरावती विभाग पिछाडीवर..
डिसेंबर २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात ४६.७४ लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) होते. यामध्ये १,३०१ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक असून २०१.६३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला. मात्र, अमरावती विभागाचा वाटा अत्यल्प आहे.
औद्योगिक प्रगतीत नागपूर विभागही काहीसा मागे असला, तरी अमरावती विभागाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. पुणे, मुंबई आणि नाशिकच्या तुलनेत विदर्भात औद्योगिक वाढ फारच कमी असल्याचे आजचे वास्तव आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात विदर्भाची उपेक्षा..
महाराष्ट्रात ६२८ आयटी पार्क्स (माहिती तंत्रज्ञान संकुले) मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, पश्चिम विदर्भात एकही नाही. विदर्भात फक्त ६ आयटी पार्क्स मंजूर करण्यात आली आहेत – नागपूर (५) आणि वर्धा (१). यावरून विदर्भ, विशेषतः पश्चिम विदर्भाचा आयटी क्षेत्रात होणारा दुजाभाव स्पष्ट होतो.
