102 farmer suicides in Buldhana in seven months : हवामान बदल, अपुरी मदत आणि अपयशी धोरणांचा दुष्परिणाम
Buldhana हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशातील १९६ जिल्ह्यांमध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश असून येथे शेती क्षेत्र अक्षरशः संकटात सापडले आहे. गेल्या सात महिन्यांत तब्बल १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे झाली आहे. या वाढत्या आत्महत्यांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.
२०१८ नंतर पावसाचा पॅटर्न पूर्णपणे बदलला आहे. खरीप-रब्बी हंगामातील मोठ्या नुकसानीमुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहेत. २०१९ पासून परतीच्या पावसाची तीव्रता वाढली असून, २०२४ मध्ये केवळ ऑक्टोबर महिन्यात १२९ मिमी पावसाची नोंद झाली. यामुळे खरिपाचे पीक उद्ध्वस्त झाले. त्याचवेळी फेब्रुवारी-मार्चमधील अवकाळी पाऊस व गारपिटीने रब्बी हंगामावर गदा आणली. महसूल विभागाच्या नोंदी सांगतात की १९८५ पासून अवकाळी पावसाचे संकट कायम आहे, मात्र शासनाने हवामान बदलाशी सुसंगत पीक पॅटर्न लागू करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत.
BJP NCP : भाजपाचे आमरण उपोषण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाण्यात उडी घेण्याचा इशारा
आत्महत्यांची वाढती संख्या
जानेवारी ते मार्चदरम्यान ५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, तर मे-जुलैमध्ये ३४ शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. यापैकी फक्त जून महिन्यातच १९ आत्महत्या झाल्या आहेत. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक व नैसर्गिक संकट दुप्पट झाले आहे.
मदत व चौकशीची धिम्या गतीने वाटचाल
१०२ आत्महत्यांपैकी केवळ ३२ प्रकरणांत जिल्हास्तरीय समितीने आर्थिक मदत मंजूर केली आहे, तर २५ प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे. उर्वरित प्रकरणांत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबांचे हाल अधिकच गंभीर झाले आहेत.
DPC Meeting of Buldhana : दुहेरी नेतृत्वाने विकासाला गती मिळणार?, डीपीसी बैठक २५ ला
गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे ७८० कोटींची मदत वितरित करण्यात आली असली तरी ती अपुरी ठरली आहे. यावर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे केवळ पाच महिन्यांतच २२३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
शेतकरी संघटनांचे आरोप : मदत जाहीर केली जाते, परंतु ती वेळेत व न्याय्य रीतीने पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ घोषणांमध्येच अडकून पडत आहेत.
विरोधकांची टीका : आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांवरून शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण स्पष्ट होत असून, शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, शाश्वत सिंचन योजना व कर्जमाफीची तातडीची आवश्यकता असल्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
