A fine of Rs 80,000 on a company selling uncertified pesticides: कंपनीला ८० हजार रुपयांचा दंड
Akola येथील एका नामांकित कंपनीकडून वितरित केले जाणारे कीटकनाशक अप्रमाणित असल्याचा अहवाल फरीदाबाद येथील केंद्रीय कीटकनाशक प्रयोगशाळेने दिला आहे. या अहवालाच्या आधारे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी संबंधित कंपनीला ८० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
गेल्या खरीप हंगामात, ८ जून २०२४ रोजी कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने व्ही. एस. पी. क्रॉप सायन्स (ट्रान्सपोर्टनगर, येवटा) या कंपनीच्या कीटकनाशक साठ्याची तपासणी केली. तपासणी दरम्यान, व्ही. जे. क्रॉप सायन्स या कंपनीच्या उत्पादनातील कीटकनाशकाचा नमुना घेतला गेला. पुढील तपासणीसाठी हा नमुना अमरावती येथील कीटकनाशक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला. प्रयोगशाळेतील चाचणी अहवालात नमूद करण्यात आले की, संबंधित कीटकनाशक गुणवत्तेमान आणि प्रमाणित निकषांनुसार अप्रमाणित आहे.
Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या आरोपांना निवडणूक आयोग उत्तर देणार
प्राथमिक तपासणीत कीटकनाशकाचे निकष पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे फरीदाबाद येथील केंद्रीय कीटकनाशक प्रयोगशाळेत पुनः तपासणीसाठी हा नमुना पाठवण्यात आला. या प्रयोगशाळेनेही अहवालात कीटकनाशक अप्रमाणित असल्याचे निष्कर्ष दिले. या अहवालाच्या आधारे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी कंपनीवर ८० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणे आणि कीटकनाशके मिळावीत यासाठी कृषी विभागाकडून नियमित तपासणी केली जाते. गुणवत्ताहीन किंवा अप्रमाणित कृषी निविष्ठांच्या विक्रीस आळा बसावा, तसेच शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध व्हावीत, यासाठी भरारी पथकांमार्फत नियमित निरीक्षण आणि तपासणी केली जाते, अशी माहिती जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ. तुषार जाधव आणि महेंद्र साल्के यांनी दिली.
Finally the election will be held : निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, न्यायालयाकडून सहा महिन्यांची डेडलाईन!
त्यांनी पुढे सांगितले की, कीटकनाशक, खते आणि बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. जर कोणी अप्रमाणित किंवा कमी प्रतीची उत्पादने विक्री करत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच उत्पादने खरेदी करावीत आणि आवश्यकतेनुसार कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, अप्रमाणित कीटकनाशके, खते आणि बियाण्यांचा वापर केल्यास शेती उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊ शकते. यामुळे अशा कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य शासनानेही कृषी क्षेत्रातील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबले आहे.
शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडून मान्यता प्राप्त उत्पादनेच वापरावीत आणि संशयास्पद उत्पादनांबाबत त्वरित स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांना कळवावे, असे आवाहनही अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
