Congress alleges that banks are looting farmers through loans : बँकेच्या विरोधात काँग्रेस मैदानात, व्यवस्थापकाची घेतली भेट
Akola जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, विदर्भ कोकण ग्रामिण बँक, या बँका शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देताना जे शुल्क आकारत नाहीत ते विविध प्रकारचे शुल्क विदर्भ कोकण ग्रामिण बँक आकारत आहे. विमा हप्ता, प्रक्रिया शुल्क, तपासणी शुल्क, दस्तऐवज शुल्क, सीबील शुल्क व इतर विविध सेवा शुल्काच्या नावाखाली विदर्भ कोकण ग्रामिण बँक Vidarbh Konkan Gramin Bank करीत असलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट थांबवावी, अशी मागणी अकोला जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे. बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक यांची जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या पदाधिकार्यां नी भेट घेऊन चर्चा केली व निवेदन दिले.
बँकेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. सरकारने जरी पिकांसाठी आधारभूत किंमत जाहिर केलेली असली, तरी प्रत्यक्षात शेतमालाला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. यावर्षी दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीमुळे उत्पन्नात घट झाली आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ कर्जाची गरज असते. परंतु त्यावर लादण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट होत आहे.’
विदर्भ कोकण ग्रामिण बँकेने विविध शुल्कांची वसुली तात्काळ बंद करावी. आधी घेतलेले शुल्क शेतकऱ्यांना परत करावे. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना पारदर्शक व न्याय्य प्रक्रिया ठेवावी. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँकेच्या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करावे. आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी अकोला जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक अमानकर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आलमगीर खान, राजीव गांधी पंचायत राज संगठनेचे अकोला महानगर अध्यक्ष मोहम्मद एजाज आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
