Direct buyer farmers being cheated again : सानुग्रह अनुदान वाटपात प्रकल्पग्रस्तांना जाचक अटी
Akola विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने १८९४ चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र तरीही ६ जून २००६ रोजी सरळ खरेदीचा शासननिर्णय जारी केला. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला. हजारो हेक्टर जमीन अत्यंत कमी दराने विकत घेतली. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे न्यायालयात जाण्याचे संवैधानिक अधिकारही हिरावले गेले आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने सरकारवर पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात कोणत्याही अटी-शर्तींचा उल्लेख नव्हता. मात्र, आता सरकारने अनुदान वाटपासाठी जाचक अटी लादल्या आहेत. या संदर्भात जलसंपदा विभागाला कोणताही लेखी आदेश नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
मुंबई येथे २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी नियामक मंडळाच्या ८५व्या बैठकीत सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी ८३२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, अनुदान देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र नोटरी करण्यास भाग पाडले जात आहे.
Justice Nitin Sambre : शासकीय योजना पोहोचल्या, तर न्यायही पोहोचेल!
मूर्तिजापूर तालुक्यातील काटेपूर्णा बॅरेज बुडीत क्षेत्रातील जांभा गावात जलसंपदा विभागाने आयोजित केलेल्या शिबिरात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने हस्तक्षेप केला. त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र करू नये, असे आवाहन केले. बळजबरीने प्रतिज्ञापत्र घेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना तिथून परत पाठवले. आता संघटनेने सरकारला इशारा दिला आहे की, अनुदान वाटपात अन्यायकारक अटी लागू केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
