Farmers’ anger over the role of insurance companies : शासनाने १८६ कोटी दिल्याच्या निर्णयाला कंपन्यांनी दिले आव्हान
Yavatmal गतवर्षी अतिवृष्टीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याची घोषणा केली होती. हा मदतनिधी अद्यापही वितरित व्हायचा होता. यातील केंद्राचा वाटा मिळताच राज्य शासनाने १८६ कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याचवेळी विमा कंपन्यांनी कृषी विभागाच्या निर्णयाविरोधात आयुक्तालयात अपील दाखल केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप नोंदविला आहे.
शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या अफलातून कारभारावर रोष नोंदविला. कृषी विभागाच्या निष्काळजीपणाने विमा कंपन्या अपिलात गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मदत देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पीक विमा उतरविणाऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ७२ तासांत नुकसान भरपाईचे २५ टक्के रक्कम दिली जाईल, अशी घोषणा विमा कंपनीने केली आहे. प्रत्यक्षात तसे घडलेच नाही.
Vidarbha Farmers : अवैध सावकाराच्या घरी धाड, ५८ दस्तावेज जप्त
जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत सर्वच मंडळात अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले. अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत मदत नैसर्गिक आपत्तीच्या नियमानुसार दिली जाते. तलाठ्याच्या सर्वेक्षणानंतर हे क्षेत्र ग्राह्य धरण्यात आले. त्याचा अहवाल राज्याकडे पाठविण्यात आला. हा निधी आता मंजूर झाला. याचा लाभ जिल्ह्यातील साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विमा कंपन्यांची मदत अजून मिळालीच नाही.
कृषी विभागाने सर्वच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. जिल्हा प्रशासनाने यावर शिक्कामोर्तब केले. विमा कंपनीकडे तसा प्रस्ताव पाठविला. मात्र, विमा कंपनी जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात आयुक्ताकडे अपिलात गेली आहे. यावर अद्याप निर्णय बाकी आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले.
