Reserve Bank’s policies are anti-farmer : तातडीने सुधारणा न केल्यास महाराष्ट्र दिनापासून आंदोलनाचा इशारा
Akola कार्पोरेट क्षेत्रातील भांडवलदारांना १४ लाख कोटींची कर्जमाफी दिली. तेव्हा मौन बाळगणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळू नये म्हणून जारी केलेल्या शेतकरीविरोधी मार्गदर्शक सूचना आणि अटींचा तीव्र निषेध प्रगती शेतकरी मंडळाने केला आहे. या धोरणात तातडीने सुधारणा न केल्यास १ मेपासून शेतकरी मुलाबाळांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडतील, असा इशारा मंडळाने तहसीलदार मूर्तिजापूर यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटे, आयात-निर्यात धोरणातील तफावत, पिकविम्याचा अपुरा लाभ, हमीभावापेक्षा कमी मिळणारा बाजारभाव, कीड-रोग आणि वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान तसेच कृषी निविष्ठांचे वाढते दर यामुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, ७७% शेतकरी सरकारी धोरणांमुळे थकबाकीदार झाले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी ही अत्यावश्यक आहे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेती हा सर्वात मोठा रोजगारनिर्मितीचा स्रोत आहे. देशातील ५५ ते ६०% जनता शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक शेतीकडे डोळेझाक करत आहे. कार्पोरेट भांडवलदारांसाठी एक धोरण आणि शेतकऱ्यांसाठी वेगळे धोरण राबवले जात आहे. या अन्यायकारक धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
या निषेध आंदोलनात प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू वानखडे, स्वाभिमानीचे कैलास साबळे, जनमंचचे प्रा. सुधाकर गौरखेडे, मुन्ना नाइकनवरे, नंदकिशोर बबानिया, श्रीकांत वानखडे, आंतरभारतीचे प्रमोद राजनदेकर तसेच तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आणि तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन सादर केले.
