The government’s treasury is under pressure due to some schemes : निवडणूक काळात घोषणांचा पाऊस, प्रत्यक्षात पडला विसर
Wardha शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीचे गाजर दाखवत राज्यात सत्ता काबिज केली. मात्र, अद्याप कर्जमाफीसंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील ५२ हजार ८४० शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीककर्जाचा भरणा केला नसल्याने त्यांचे खाते एनपीए Non-Performing Asset झाले आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २ हजार ७ कोटी ३३ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले. शासनाच्या तिजोरीवर काही योजनांमुळे ताण पडला आहे. त्यातच आता कर्जमाफीची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये असल्याने पीककर्जाची वसुली बाधित झालेली आहे. जिल्हा बँकेसह काही बँकांची आर्थिक कोडी होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी व महायुती यांनी कर्जामाफीचे आश्वास दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांद्वारा पीककर्जाचा भरणा होत नाही. अशा स्थितीत कर्जवसुली थबकली आहे. मुदतीत कर्जाचा भरणा न केल्यास शेतकरी थकबाकीदार होणार व त्यांना पुढील वर्षी कर्ज मिळणार नाही. शिवाय बँकांचा आर्थिक ताण वाढणार आहे.
तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा ३१ मार्चपर्यंत केल्यास त्यांना व्याजमाफीचा फायदा मिळू शकतो. शेतकरी थकबाकीदार झाल्यास त्याच्या कर्जावर ३१ मार्चनंतर ९ टक्क्यांपर्यंत व्याजाची आकारणी होऊ शकते. मात्र, गत तीन हंगामांत कर्जाची परतफेड न करणारी अशी ५२ हजार ८४० खाती एनपीए झाली आहे. आता तर कर्जमाफीच्या चर्चेने पीककर्जाची परतफेड लटकली आहे.
युती सरकारने दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर महाआघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ केले. शिवाय नियमित कर्जदारांना ४० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीची घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. मात्र, ही घोषणा पोकळ ठरल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
पीककर्ज दिल्यानंतर ३६५ दिवसांत त्याचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कर्जाचा भरणा करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या केवळ दोन बँकांचा डेटा प्राप्त झाला असून, १९,८९८ शेतकऱ्यांकडे २५५ कोटी ८३ लाख रुपये थकले आहे. यात एसबीआय बँकेचे १८,६३८ शेतकरी, तर विदर्भ कोकण बँकेच्या १ हजार २६० शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे लीड बँकेकडून सांगण्यात आले.
