पोर्टलचा बोजवारा आणि शासनाचे नियोजनशून्य धोरण : Thousands of farmers will miss out on subsidized seeds
Buldhana राज्य सरकारच्या ‘महाडीबीटी’ यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाडामुळे खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या १०० टक्के बियाणे अनुदान योजनेवर गालबोट लागले आहे. शेवटच्या तारखेच्या पूर्वी अर्ज करणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या खात्यातून पैसे कपात होऊनही पोर्टलने पावत्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे अर्ज नोंदले गेले नाहीत आणि शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.
ही घटना फक्त तांत्रिक बिघाड नसून शासनाच्या नियोजनशून्यतेचा परिणाम असल्याची जोरदार टीका आता शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ३१ मे ही अंतिम तारीख दिली. मात्र, त्याआधीच महाडीबीटी पोर्टल सतत डाऊन राहिल्याने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांतून दोन ते तीन वेळा पैसे कपात झाले तरी पावत्या प्राप्त झाल्या नाहीत. ही स्थिती नुसती तांत्रिक अडचण नाही. ही योजना अकार्यक्षमपणे राबवल्याचा पुरावा असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक म्हणतात, “योजनेत पारदर्शकता नाही, पावत्या नाहीत, अर्जाची अंतिम तारीख गेलेली, आणि निवड यादीही गुलदस्त्यात – ही कारभारशैली शेतकऱ्यांप्रती बेफिकिरी दर्शवते.” ते पुढे म्हणतात की, “योजनेस मुदतवाढ दिली नाही, तर आंदोलन अपरिहार्य असेल.”
कृषी खात्याकडून ‘फार्मर आयडी अप्रुव्हल’ न झाल्यामुळे समस्या उद्भवत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु संपूर्ण प्रक्रिया ठोस व पारदर्शक पद्धतीने ठरवली गेली नसल्यामुळेच ही अराजक स्थिती उद्भवली, अशी टीका होत आहे. एका बाजूला सरकार ‘डिजिटल इंडिया’च्या गप्पा मारते आणि दुसऱ्या बाजूला पोर्टलवर शेतकऱ्यांचे अर्जच अडकतात, ही दुटप्पी भूमिका असल्याची भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.
Chandrashekhar Bawankule : नेत्यांच्या मागे फिरून तिकीट मिळणार नाही
या योजना कोलमडल्यास हजारो शेतकरी तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन पिकांपासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. महाबीजकडून बियाणे वितरकांची यादी आणि निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिध्द करावी, अशीही मागणी होत आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेतील ‘१००% अनुदान’चा गाजावाजा मोठा असतो, पण अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारी यंत्रणा वेळेवर, पारदर्शक आणि सक्षम असते का, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालं आहे. निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या गळ्यात योजनांची माळ घालणारे राजकीय पक्ष, संकटाच्या वेळी मात्र गप्प का? हे जनतेला जाणवू लागले आहे.
