State government forgot about the incentive grant : राज्य सरकारची घोषणा हवेतच; सहा वर्षांपूर्वी आश्वासन
Buldhana २०१९ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, आज चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही या योजनेतून लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, सरकारने तातडीने अनुदान वितरित करावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळाला. परंतु, नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची तक्रार होती की त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यानंतर शासनाने अशा कर्जदारांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात देण्याचे आश्वासन दिले आणि ३० जून २०२० पर्यंत पीककर्ज परतफेड करण्याची अट घालण्यात आली.
Eknath Shinde Shiv Sena : निवडणुकांसाठी शिंदे सेना मैदानात; बुलढाण्यात मंथन
या आश्वासनावर विश्वास ठेवून हजारो शेतकऱ्यांनी बँका, राष्ट्रीयीकृत संस्था आणि गावपातळीवरील सेवा सहकारी संस्थांचे कर्ज नियमित केले. काहींनी उसनवारी करून पैसे भरले. त्यामुळे संबंधित संस्थांची वसुलीही उत्तम झाली. मात्र, अनुदान देण्याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत.
चार वर्षांनंतरही अनुदान न मिळाल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण सरकारच्या नियोजनशून्यता आणि धोरणात्मक विसंगतीकडे बोट दाखवते. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन न दिल्यास भविष्यात अनेक कर्जदार थकीत होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम सहकारी संस्थांवरही होऊ शकतो. सरकारने सत्तेत असताना दिलेली आश्वासने विसरणे हे शेतकरीवर्गासाठी अन्यायकारक ठरू शकते.
MLA Sanjay Gaikwad : लातूरला मारका बैल दिला, गायकवाडांवर राजकीय कोटी!
सरकारने प्रलंबित असलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान तातडीने वितरित करावे, जेणेकरून कर्ज नियमित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. अन्यथा सरकारच्या शेतकरीविषयक घोषणांवरचा विश्वास उडेल, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी मांडली आहे.
