Congress leader opposes compulsion of Hindi : सरकारने मराठी माणसावर मराठीसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आणली
Nagpur : महायुती सरकारने महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीची केली. त्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वंच स्तरांतून हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध होतो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हिंदी भाषेची सक्ती असणार नाही’, असा शब्द दिल्यानंतरही महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसाचा घात केला आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या आहेत. अशात काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर थेट प्रहार केला आहे.
हिंदी भाषेची सक्ती केल्याचे शुद्धीपत्रक राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी X वर प्रतिक्रिया दिली. यामध्ये ते म्हणतात, ‘अखेरीस हिंदी भाषा महाराष्ट्रावर लादली. हिंदी भाषा सक्तीची नाही म्हणत शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा लादून महायुती सरकारने आपली नियत दाखवली आहे. फक्त शब्दछळ करणे या सरकारला जमते. महाराष्ट्रात मराठी टिकवण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ या सरकारने आज मराठी माणसावर आणली आहे. महायुती सरकारचे मातृभाषा आणि मराठीवर किती बेगडी प्रेम आहे, हे आज महाराष्ट्रापुढे आले आहे.’
Raj Thackeray : गुजरातसह अनेक राज्य हिंदीची सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का?
सरकारच्या शुद्धीपत्रकात काय ?
‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शवल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.
Harshawardhan Sapkal : माय मराठीच्या छातीत पुन्हा सुरा भोसकला, शिंदे गटानेच घेतली सुपारी !
तथापि हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास उच्छुकता दर्शवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहिल. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शवल्यास त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील. अन्यथा ही ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाही संदर्भात सर्व नियोजन हे शिक्षण आयुक्त करतील.’, असे शुद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
