New Govt Decision Hurts OBCs, Mega Morcha to Erupt in Nagpur : दुसरा शासन निर्णय काढून पात्र हा शब्द वगळण्यात आला
Nagpur : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या नव्या निर्णयातून ओबीसींच्या हक्कांचे नुकसानच होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा झाले होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी उरणार किती? आता ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता वाढली आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तही आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहन ओबीसी नेते आणि काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
यासंदर्भात आज (६ सप्टेंबर) नागपुरात रवि भवन येथे विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनेतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देणार, असो होतो. हा मुळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे.
Modi on Trump : राष्ट्राध्यक्षांच्या भावनांबद्दल ‘तहे दिल से सराहना करते हैं’
अन्यायाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. आजच्या बैठकीत विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. व्यासपीठावर आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ईश्र्वर बाळबुधे, ज्ञानेश वाकुडकर, किशोर लांबट, उमेक कोर्राम यांची उपस्थिती होती. तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास स्पष्ट विरोध दर्शवला.
