Vikas Thakre alleges that the government is discriminating against Vidarbha : आमदार विकास ठाकरेंचा सवाल, सरकार दूजाभाव करत असल्याची टीका
Nagpur महाराष्ट्र सरकारसाठी संपूर्ण राज्य म्हणजे केवळ मुंबईच आहे का असा जळजळीत सवाल करत नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी आज विधानसभेत राज्य सरकारच्या दुजाभावाच्या धोरणाचे वाभाडे काढले. मुंबईला एक न्याय आणि नागपूरसह उर्वरित महाराष्ट्राला दुसरा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांत ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्याची जोरदार मागणी केली.
आमदार ठाकरेंनी आकडेवारीनिशी सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुंबईत २०२२ पासून ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ आहे. आता तिथे ही मर्यादा ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याची हालचाल सुरू आहे. दुसरीकडे, नागपूर महापालिकेने २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. मात्र नागपूरचा हा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षांपासून शासनाच्या दप्तरी धूळ खात पडला आहे. मुंबईकरांना दिलासा मिळतो, मग नागपूरकरांच्या फाईलवर सरकार कुंडली मारून का बसले आहे असा संतप्त सवाल ठाकरे यांनी यावेळी केला.
विकास ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, मुंबईसाठी वेगळे निकष आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळे नियम लावणे हा उघडपणे अन्याय आहे. जर मुंबईत सवलत दिली जाऊ शकते, तर तीच सवलत नागपूर आणि राज्यातील इतर महानगरपालिकांना का नाकारली जात आहे.
नागपूर महापालिकेचा प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करावा, मुंबईच्या धर्तीवर नागपूरसह राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून शंभर टक्के सूट द्यावी, राज्याच्या विकास धोरणात नागपूरला सापत्न वागणूक देणे थांबवावे अशा मागण्या त्यांनी केल्या. विकास ठाकरे यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे मालमत्ता कराचा मुद्दा आता चांगलाच तापण्याची शक्यता असून, सरकार यावर काय उत्तर देते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
