Election Commission’s big initiative, fighting in five states : निवडणूक आयोगाचा मोठा उपक्रम, पाच राज्यांत रणधुमाळी
New Delhi : देशभरात मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि अद्ययावत नोंदी सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात विशेष मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रम एसआयआर सुरू करणार आहे. या उपक्रमाची सुरुवात 10 ते 15 राज्यांपासून होणार असून, प्रथम प्राधान्य त्या राज्यांना दिलं जाईल जिथं पुढील वर्षभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
आयोगाच्या सूत्रांनुसार, आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांमध्ये मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू केले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की, ज्या राज्यांमध्ये सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत, तिथं सध्या एसआयआर होणार नाही. कारण कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी त्या निवडणुकांमध्ये गुंतलेले आहेत. या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर त्या राज्यांमध्ये मतदार पडताळणी आणि सुधारणा केली जाईल.
Local Body Elections : सत्ता, संघर्ष आणि रणनीतींचा खेळ,नागपूरच्या राजकारणात ताप वाढतोय!
निवडणूक आयोगाने यासाठी राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत दोन महत्त्वाच्या बैठकाही घेतल्या आहेत. त्यात प्रत्येक राज्यातील मागील एसआयआर नंतरच्या मतदार याद्यांचा आढावा घेण्यात आला. दिल्ली, बिहार आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांनी आपापल्या वेबसाइटवर जुन्या याद्या अपलोड केल्या असून, नवीन सुधारणा प्रक्रियेच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. आयोगाने 2003 च्या बिहारच्या मतदारयादीचा नमुना म्हणून वापर केला होता, आणि त्याच धर्तीवर या वेळेसही अंतिम यादीसाठी कट-ऑफ तारीख निश्चित केली जाईल.
Raut Vs Shinde : संजय राऊतांचा शिंदे गटावर भाजपमध्ये ‘विलीन’ होण्याचा गंभीर आरोप
आयोगाच्या मते, या उपक्रमाचा उद्देश दुबार नावे, कालबाह्य नोंदी आणि बेकायदेशीर मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकणे आहे. विशेषतः बांगलादेश आणि म्यानमारसारख्या सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये आढळणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या नावांची पडताळणी करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जातो.
दरम्यान, बिहारमध्ये प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षांनी सरकारवर “मत चोरी”चे आरोप केले होते. हा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, मात्र न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला तात्पुरती मान्यता दिली आहे. आयोगाने बिहारची अंतिम मतदारयादी सुप्रीम कोर्टात सादरही केली आहे.
आयोगाच्या सूत्रांनुसार, त्यांचे विशेष लक्ष केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-कश्मीरवर आहे. कारण या राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्व तयारी अत्यंत निर्णायक मानली जाते. बंगाल, आसाम आणि पुडुचेरी या राज्यांमध्ये मे 2026 पर्यंत निवडणुका होणार असल्याने, मतदार पडताळणीसाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या हालचालीमुळे देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे. कारण मतदार याद्यांतील पडताळणीचा थेट परिणाम आगामी विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकांवर होऊ शकतो.
.
____
