Direct impact on local body elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम
Mumbai : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या सात महिन्यांत तब्बल 14.71 लाख नव्या मतदारांची भर पडली आहे. यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान अवघ्या सहा महिन्यांत 40.81 लाख मतदारांची वाढ झाल्याबाबत विरोधकांनी अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली होती. आता झालेली नव्या मतदारांची ही नोंद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम करणारी ठरणार आहे.
27 नोव्हेंबर 2024 ते 30 जून 2025 या कालावधीत राज्यातील मतदारांची संख्या 9,70,25,119 वरून 9,84,96,626 इतकी झाली आहे. म्हणजेच एकूण 18,80,553 नव्या मतदारांनी नोंदणी केली आहे. याचदरम्यान, 4,09,046 जुन्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून अंतिमतः 14,71,507 मतदारांची वाढ झालेली आहे. मतदार यादीतील या घडामोडींवर गेल्या निवडणुकांदरम्यान आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांनी पुन्हा सवाल उपस्थित केले आहेत.
Ajit Pawar : नागपुरात आमच्या कार्यकर्त्यांनाही संधी मिळावी !
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादी वापरण्याचा विचार होता. मात्र आता 1 जुलै 2025 पर्यंत अद्ययावत केलेली यादीच अंतिम मानण्यात येणार आहे. कारण मतदार नोंदणी ही एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या नव्या मतदारांपैकी 1.96 लाख मतदार हे घरबदलामुळे म्हणजेच एका मतदारसंघातून दुसऱ्या मतदारसंघात स्थलांतर झाल्यामुळे नव्याने नोंदले गेले आहेत. जिल्हानिहाय पाहता पुण्यात 32,031, ठाण्यात 27,386 आणि मुंबई उपनगरात 25,831 इतकी सर्वाधिक वाढ झाली आहे.
ठाणे जिल्ह्यात 45,800, मुंबई उपनगरात 44,172, पुण्यात 43,961, नाशिकमध्ये 35,479 आणि जळगावात 26,639 इतकी नवी भर पडली आहे. त्याचप्रमाणे एकूण नोंदणीकृत मतदारांच्या संख्येत ठाणे 2,25,866, पुणे 1,82,490, पालघर 97,100, मुंबई उपनगरे 95,630 आणि नागपूर 70,693 अशा जिल्ह्यांचा वाटा आहे.
Vidarbh politics : विदर्भ प्रत्येक वेळी कोणाचा बालेकिल्ला राहीलच असं नाही !
राज्यातील एकूण मतदारसंख्येत पुणे 90,32,080 मतदारांसह अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर मुंबई उपनगरे 81,728, ठाणे 74,55,205, नाशिक 51,28,974 आणि नागपूर 45,96,690 इतकी मतदारसंख्या आहे.
या सात महिन्यांत झालेली मतदारवाढ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गणित बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.
