This is a violation of religious and constitutional right : वक्फ सुधार विधेयकावरून मुस्लिम समाजात नाराजी
Akola संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या विधेयकानुसार, वक्फ मालमत्तांची देखरेख करणाऱ्या समितीत दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुस्लिम समाज हा प्रस्ताव त्यांच्या धार्मिक आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे मानत आहे.
देशभरातील मुस्लिम संघटना आणि धार्मिक नेत्यांनी या सुधारणे विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अकोल्यातील कच्छी मशिदीचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते जावेद जकरिया यांनी विधेयकाचा निषेध केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात जाहीर निषेध नोंदवला आहे.
“वक्फ संदर्भातील हे नवीन विधेयक मुस्लिम समाजाविरुद्ध मोठे कटकारस्थान आहे. हे आमच्या धार्मिक मालमत्तांवर सरकारी हस्तक्षेप वाढवण्याचा आणि आमच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता संपवून आमच्या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा डाव अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन आहे. आम्ही हे कधीही स्वीकारणार नाही आणि याविरोधात आमचा संघर्ष सुरूच राहील.”
DCM Eknath Shinde : शिवसेना कार्यकर्त्यांचा पक्ष, काम करेल तोच पुढे जाईल!
विरोधी पक्षांनीही या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. काही खासदारांनी या विधेयकाला अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणणारे ठरवले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंदसारख्या प्रमुख मुस्लिम संघटनांनीही सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
सरकारने मात्र या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, वक्फ मालमत्तांचे अधिक पारदर्शक व्यवस्थापन आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्याने वक्फ बोर्डाचे कार्य अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक होईल.
Prahar Teachers Association : आमदार-खासदारांना पेन्शन, मग शिक्षकांना का नाही?
या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुस्लिम समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. देशभरात आंदोलने आणि निषेध मोर्चांचे आयोजन केले जात आहे. काही संघटनांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. पुढील काही दिवसांत या वादावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
