The playground was handed over to the developer in violation of the law : नगरपालिकेत अनियमितता; दोन प्रकरणांत चौकशीचे आदेश
Wardha नगरविकास योजनेत मुलांसाठी आरक्षित असलेले खेळाचे मैदान उच्च न्यायालयाला अंधारात ठेवून संगनमताने विकासकाला सोपवणे तसेच अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुविधा निधीचा गैरवापर करणे या दोन प्रकरणांत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) ॲड. धर्मपाल मेश्राम Dharmapal Meshram यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी वर्धा नगर परिषद, आर्वी या कार्यालयातील कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. वर्धा शहरातील खेळण्यासाठी आरक्षित असलेली ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन पॉवर ऑफ ॲटर्नी होल्डर, जमीन मालक व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला अंधारात ठेवण्यात आले.
National Child Health Programme : ४९९ मुलांवर मोफत शस्त्रक्रिया!
त्यावरील आरक्षण वगळून गैरकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत ले-आऊटला मंजुरी दिली. आश्चर्य म्हणजे २०२१ मध्ये सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात असताना नाकारण्यात आलेला प्रस्ताव २०२३ ला उच्च न्यायालयाला अंधारात ठेवत संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची शक्यता असल्याने प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येऊन याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देशदेखील आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
Dr. Pankaj Bhoyar : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी गुणवत्ता वाढवा!
सामाजिक न्यायभवन ते सेवाग्राम रेल्वे स्टेशन रस्ता दलित वस्तीत येत नसताना त्या रस्त्याच्या बांधकामासाठी अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतील २ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर केल्याप्रकरणी ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी चौकशी आदेश दिले. ही चौकशी अपर जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्त सामाजिक न्याय, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीमार्फत करण्यात येऊन तसा अहवाल पुढील १५ दिवसांत आयोगाला सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
