Sanjay Rathod said that Water conservation works to be inspected with Google : नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना मान्यता
Mumbai : राज्य जलसंधारण महामंडळाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी काही उपाययोजना सुचवल्या. जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि अनियमिततेमध्ये घट करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनात समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे संजय राठोड यांनी सांगितले.
काल (२८ एप्रिल) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर मंत्री संजय राठोड यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, यासाठी शासनाने गुगल कंपनीसोबत करार केला आहे. त्यानुसार जलसंधारण विभागाने हाती घेतलेल्या कामांची पाहणी केली जाणार आहे. योजनांच्या गुणवत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आली आहे.
महामंडळाचा किमान ५० टक्के निधी मृद व जलसंधारण वाढवण्यासाठी खर्च करावा, डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त व निधी वितरित झाल्यानंतरही कामे सुरू न झालेल्या योजना रद्द कराव्या, डिसेंबर २०२२ पूर्वी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या पण अद्याप सुरू न झालेल्या योजना रद्द कराव्या, नवीन कामांना मान्यता देताना गरजेनुसार कामांची पाहणी करावी आणि दक्षता समिती स्थापन करावी.
निविदा प्रक्रियेमध्ये वाढीव खर्च झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाटी मुख्य वित्तीय अधिकारी नेमावा, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता द्यावी, अशा महत्वाच्या सुधारणा मंत्री संजय राठोड यांनी सुचवल्या. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या सुचनांचे स्वागत केले आणि मान्यता दिली आहे.
