Jaljeevan Mission delayed in the district; 493 schemes stalled : जलजीवन मिशनचा जिल्ह्यात खोळंबा; १३५ कोटींच्या देयकांअभावी ४९३ योजना रखडल्या
Buldhana ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छ पाणी देण्याचे आश्वासन देत जलजीवन मिशनचा शुभारंभ मोठ्या थाटामाटात करण्यात आला. मात्र, सत्ताधारी नेते आणि मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आज परिस्थिती अशी आहे की, जिल्ह्यातील शेकडो गावे अजूनही पाण्यासाठी तहानलेली आहेत. मंजूर योजनांपैकी निम्म्याहून अधिक कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत, आणि सत्ताधारी नेत्यांचा या विषयावर एक शब्दही उच्चार नाही!
२०१९ पासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या जलजीवन मिशनचा उद्देश प्रत्येक कुटुंबाला दररोज ५५ लिटर पाणी देणे हा होता. पण वास्तव हे की, २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या कामांपैकी फक्त १५२ योजना पूर्ण झाल्या. ४९३ योजनांचे काम थांबले असून १३५ कोटी रुपयांचे थकीत देयक हे मोठे कारण आहे.
Local Body Elections : भाजप-शिंदेसेना शीतयुद्ध? निवडणुकांपूर्वी हालचालींना वेग!
कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे, “जुनी देयके मिळाल्याशिवाय आम्ही पुढील काम सुरू करू शकत नाही.” थकीत रक्कम मिळण्यासाठी त्यांचा जिल्हा परिषदेत सतत पाठपुरावा सुरू आहे, पण प्रशासन आणि सत्ताधारी नेत्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद शून्य!
महायुतीकडे जिल्ह्यातील सहा आमदार, एक कामगार मंत्री आणि खासदार केंद्रीय राज्यमंत्री असताना १३५ कोटींचा निधी उभारण्यात अपयश का? पाण्यासारख्या जीवनावश्यक विषयावर नेते गप्प का, हा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत. शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यावर आणि इतर योजनांवर श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणारे नेते, पाण्याच्या योजनांबाबत गप्प का?
मार्च एंडिंगदरम्यान केवळ २० कोटींचा निधी मिळाला, तोही तुटपुंजा. आता या योजनांना मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजे पुढील चार वर्षे गावे अजूनही पाण्यावाचून राहणार का?
“जलजीवनच्या योजनांची अद्याप १३५ कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. मधल्या काळात २० कोटी दिले, पण तेही जुजबीच होते. थकीत देयके त्वरित मिळावीत, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष
अभय इंगळे यांनी केली आहे.
