Water Department : १४ गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प होणार?

Water supply of 14 villages will be stopped : २९ कोटींचा कर थकला; विभागाचे टेंशन वाढले!

Wardha शहरालगतच्या पिपरी (मेघे) गावांसह इतर १३ गावांतील नागरिकांना शुद्ध आणि मुबलक पाणी देण्याचे काम प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून केले जात आहे. या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे आहे. या योजनेला आता दोन दशकाचा कालावधी झाला असून, ही योजना पुनर्जीवित करणे आवश्यक आहे. परंतु, या कालावधीत ग्राहकांनी तब्बल २९ कोटींचा पाणीकर थकविला आहे. त्यामुळे ही योजना आता आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.

एवढेच नव्या १४ ही गावांतील पाणीपुरवठा ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्धा शहरालगतच्या पिपरी (मेघे), कारला, सावंगी (मेघे), सिंदी (मेघे), बोरगाव (मेघे), उमरी (मेघे), साटोडा, आलोडी, दत्तपूर, नालवाडी, म्हसाळा, वरुड, वायगाव (निपाणी) व या गावांना पिपरी (मेघे) येथील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे केला जातो.

Mahametro Nagpur : हिंगणा, कन्हानला मेट्रोची प्रतीक्षा!

 

सद्य:स्थितीत या सर्व गावांमध्ये जवळपास २५ हजार नळजोडण्या असून, त्याद्वारे नियमित पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, बहुतांश ग्राहकांनी अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टीच भरलेली नाही. परिणामी २९ कोटींचा कर थकला आहे. वारंवार सूचना देऊनही ग्राहकांकडून पाणीपट्टी भरली जात नसल्याने योजना चालवायची कशी ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पिपरी (मेघे) व सावंगी (मेघे) यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यालयात येऊन पाणीपट्टी भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. तेव्हा ग्राहक नियमित भरणा करीत होते. परंतु, काही दिवसांपासून नागरिकांनी पाणीपट्टी भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणकडून ग्राहकांना पाणीपट्टी भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.

Girish Mahajan : गिरीश महाजन म्हणाले ‘खेळा आणि कामही करा’!

 

देयकावर असलेला क्यूआर कोड स्कॅन करूनही ग्राहक पाणीपट्टी भरू शकतो किंवा आरटीजीएसच्या माध्यमातूनही रक्कम अदा करू शकतो. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेतून हर घर नल से जल देण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, रामभरोसे कामकाज असल्याने अनेक गावांमध्ये जलवाहिनी टाकण्यात आली; परंतु एक ते दीड वर्षापासून नळजोडणीच झाली नाही.

असाच काहीसा प्रकार शहरालगतच्या १४ गावांत असून, बहुतांश नळजोडण्यांची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला नाेंदच नाही. परिणामी आधीच अडचणीत असलेल्या प्राधिकरणाला आणखी अडचणीत टाकले आहे. सध्या जलजीवन मिशन अंतर्गतही साडेपाच कोटींची जिल्हा परिषदेकडे थकबाकी असल्याची माहिती आहे.