Villages will get water from Khadakpurna through pipeline : पालकमंत्र्यांनी घेतला पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांचा आढावा
Buldhana जिल्ह्यातील भीषण पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री मकरंद पाटील Makrand Patil यांनी तातडीची आढावा बैठक घेतली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये धोत्रा नंदईसह १४ गावांना खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड, सिद्धार्थ खरात, मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पर्जन्यमान, सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठा, जलसंधारण, टॅंकर पाणी पुरवठा, हर घर जल, जल जीवन मिशन, जनावरांसाठी चारा-पाणी, तसेच नवीन नळजोडण्या या महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
Malkapur Congress Meeting : ‘गद्दारांना बाजूला करा, नवख्या नेतृत्वाला संधी द्या!’
पालकमंत्री पाटील यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की:
दरवर्षी टंचाई भोगणाऱ्या गावांना जलसंधारणाच्या कामात प्राधान्य द्यावे.टँकर सुरु असलेल्या गावांमध्ये बोअरवेल व विहिरींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत.
जलजीवन मिशनची कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावी.जनावरांसाठी चारा-पाणी नियोजनबद्धरित्या उपलब्ध करावे.
शेतकरी कै. कैलास नागरे यांच्या आत्महत्येनंतर निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचा राज्य शासनाने घेतलेला गांभीर्यपूर्वक विचार आता कृतीत उतरला आहे. धोत्रा नंदई, अंढेरा, वाकी बु., वाकी खु., सेवानगर, पिंप्री आंधळे, शिवनी अरमाळ, नागणगाव, पाडळी शिंदे, मेंडगाव, बायगाव, सावखेड नागरे, वाघाळा, खैरव या गावांना १६६० हेक्टर सिंचनासाठी खडकपूर्णाचे पाणी देण्याचा ७० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे.
Bihar Politics : अकोल्याचे सुपुत्र शिवदीप लांडे गाजवणार बिहारचे राजकारण!
या प्रस्तावाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच त्याला अंतिम मंजुरी मिळवण्यात येणार आहे.
कै. नागरे यांना बलिदानाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात आहे. त्याबाबत सूचना देण्यात येईल, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. तसेच त्यांच्या पत्नीला नोकरी देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल आणि कुटुंबाच्या देखभालीसाठी शासन पालकत्व स्वीकारेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
