High Court slams Deputy Chief Minister Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Mumbai : नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर 9 मधील दोन गगनचुंबी सोसायट्यांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “महापालिकेने दिलेल्या नोटीसला तुम्ही कोणत्या अधिकाराने स्थगिती देता?” असा थेट सवाल न्यायालयाने शिंदेंना केला.
कॉनशियस सिटिझन फोरम या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत वाशी सेक्टर 9 मधील 14 मजली ‘नैवेद्य’ आणि 7 मजली ‘अलबेला’ सोसायटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच या इमारतींना पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने सोसायट्यांना नोटीस बजावली होती.
Waste of funds : कर्जमाफीला पैसा नाही, पण मुख्यमंत्र्यांच्या घरात ४० लाखांचा खर्च !
दरम्यान, नगरविकास मंत्री असलेल्या शिंदेंनी या पाडकाम कारवाईला स्थगिती दिली. यावर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. “महापालिकेच्या अधिकारात दिलेल्या नोटीसांना थांबवण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी नेमके कोणते अधिकार वापरले? हे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत का?” असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
Vote theft case : अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीशिवाय हे शक्यच नाही !
एनजीओने न्यायालयात दावा केला की, शिंदे यांनी या सोसायट्यांना अभय देऊन भ्रष्टाचाराला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे या प्रकरणी अधिक गंभीरता निर्माण झाली असून पुढील सुनावणीत शिंदे यांनी वापरलेले अधिकार वैध आहेत की नाहीत, हे स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार आहे. न्यायालय उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतलेला निर्णय कायदेशीर आहे की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करेल. या निकालाकडे राज्याचे राजकीय व कायदेशीर वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.
___
