Government announces inquiry into crackdown in Magathana : मागाठाण्यातील तोडक कारवाईवर सरकारची चौकशीची घोषणा
Nagpur : विधानसभेत आज मागाठाणे मतदारसंघातील झोपडपट्टी तोडक कारवाईचा मुद्दा तापला आणि चर्चेला वेगळे वळण मिळाले, जेव्हा शिंदेसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मंत्री उदय सामंत यांच्यावर थेट टोला लगावत त्यांना “गुगली टाकण्यात मास्टर” असा उल्लेख केला. महापालिकेने विकासकाशी संगनमत करून ५० झोपड्यांवर कारवाई केल्याचा सुर्वे यांनी गंभीर आरोप करत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेवर मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर सुर्वे असमाधानी दिसले आणि अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचे विधानसभेत सांगितले.
सुर्वे यांनी म्हटले की संबंधित प्रकरणात २०१२ पासून ते २०२४ पर्यंत अधिकारी कोणतीही कारवाई न करता झोपले होते. १९६७ पासून पुरावे असलेल्या लोकांची घरे पाडण्यात आली, खासगी बाऊन्सर बोलावून गावठी पद्धतीने तोडक कारवाई करण्यात आली आणि गरीबांना घरातील सामानही काढू दिले नाही. हिंदू मंदिरही या मोहिमेत बंद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. महापालिकेने विकासकाच्या संगनमताने ५०० घरांना नोटीस देत लोकांना बेघर करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे विकासकावर आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
Local Body Elections : स्ट्राँग रुममध्ये LIVE मॉनिटरिंग! उमेदवारांसाठी डिस्प्ले
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सरकार सुर्वे यांच्या चिंतेशी पूर्ण सहमत असल्याचे सांगितले. जमिनीचे मालक इक्बाल खत्री यांच्याकडून ती जागा 2020 मध्ये मेसर्स शेलाजी इन्फास्ट्रक्चर यांना हस्तांतरित झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. संबंधित कारवाईबाबत चौकशीसाठी समिती नेमण्याची आणि 60 दिवसांत अहवाल देण्याची घोषणा त्यांनी केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व प्रकारची कारवाई स्थगित राहील, तसेच सुर्वे यांनी दिलेली माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दोषींवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल अशी हमीही त्यांनी दिली.
Amol Mitkari : हक्कभंगाबरोबर मूकसमर्थन देणाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी
दरम्यान, प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी बाजूनेही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. महापालिकेने ५० झोपड्यांवर कारवाई कोर्टाच्या आदेशानुसार केल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी १९७० पासून शुक्ला कंपाउंडमध्ये ही घरे अस्तित्वात आहेत, मग महापालिकेने कर कसा आकारला, व्यावसायिक वीज कशी दिली आणि घुमास प्रमाणपत्रे कशी दिली, असा सवाल भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनी केला.
दुसरीकडे विकासकाचे म्हणणे आहे की जागेवर ८३ बांधकामे होती, तर महापालिकेच्या नोंदीप्रमाणे दिंडोशी कोर्टात ५१ अर्जदारांनी घरे निष्कासित करण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते आणि कोर्टाच्या आदेशानुसारच महापालिकेने कारवाई केली. सरकारकडून चौकशीची घोषणा झाल्याने या वादग्रस्त कारवाईचे सत्य समोर येण्याची प्रतीक्षा आता वाढली असून, मागाठाण्यातील रहिवाशांच्या न्यायाच्या आशा पुन्हा एकदा जिवंत झाल्या आहेत.
