Discussion on recovery from contractors in some departments of Zilla Parishad in Nagpur : नागपुरात जिल्हा परिषदेतील काही विभागांत कंत्राटदारांकडून वसुलीची चर्चा !
Nagpur : नागपुरात ८ डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनात हलचल वाढली असताना, जिल्हा परिषदेतील काही विभागांत कंत्राटदारांकडून खास ‘वर्गणी’ वसूल केली जात असल्याची चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. अधिवेशनादरम्यान मुंबईहून येणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मंत्रालयातर्फे नियुक्त टीमची ‘मर्जी’ सांभाळण्यासाठी ही वसुली केली जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून पुढे आली आहे.
या प्रकारामुळे संतापाची लाट पसरली असून, अनेकांनी हा “अनधिकृत करवसुलीचा नवा ट्रेंड” म्हणून टीका केली आहे. हिवाळी अधिवेशन जवळ आले की मंत्रालयाचा मोठा कारभार नागपुरात हलवला जातो. नेहमीप्रमाणे यावर्षीदेखील तीन दिवसांपूर्वीच मंत्रालयातील प्रमुख विभागांनी नागपुरातील कार्यालयांमध्ये कामकाज सुरू केले आहे. या कालावधीत विविध प्रस्ताव, फाईली आणि विभागीय कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी अनेकांनी परस्पर संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक मानलं जातं. याच ‘समीकरणां’चा भाग म्हणून काही अधिकारी कंत्राटदारांकडून निधी गोळा करीत असल्याची चर्चा अधिकच गडद होत आहे.
काही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कनिष्ठांना थेट वर्गणी गोळा करण्याचे टार्गेट दिल्याची माहितीही समोर येत आहे. प्रत्येकाकडून १० हजार रुपये घेण्याची अनिवार्यता असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. या टार्गेटमुळे अनेक कनिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदार मोठ्या तणावाखाली काम करत असल्याचे संकेत मिळतात.
या वर्गणीच्या माध्यमातून अधिवेशन कालावधीत बाहेरून येणाऱ्यांचे आदरातिथ्य, सुविधा आणि तडजोडी हाताळल्या जातात, अशी चर्चा आहे. मात्र, अशा अनधिकृत वसुलीला प्रशासनातील काही गटाकडून तीव्र विरोध होत आहे. करदात्यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या प्रणालीत अशा प्रकारच्या गोपनीय वसुल्या हा भ्रष्टाचाराचा उघड नमुना असल्याची टीकाही केली जात आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावरच उफाळलेला हा मुद्दा जिल्हा परिषद आणि नागपूर प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार हे स्पष्ट आहे. तथापि, संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
