CM Devendra Fadnavis announcement in Legislative Council discussion : विधानपरिषदेतील चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Nagpur : राज्यात ई-चलनची कारवाई करताना अनेकदा वाहतूक पोलीस आणि वाहनचालकांमध्ये वाद निर्माण होतात. या तक्रारींचा विचार करून ई-चलन फाडणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना आता बॉडी कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत बोलताना ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. गोव्यात आधीपासूनच लागू असलेला हा नियम आता महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेतील तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, ई-चलन कारवाईच्या वेळी बॉडी कॅमेरा असल्यास अनेक गैरसमज आणि वाद नैसर्गिकरीत्या टळतील. भविष्यात तक्रार किंवा वाद निर्माण झाल्यास बॉडी कॅमेरातील दृश्यांच्या आधारे सत्य परिस्थिती स्पष्ट होईल आणि चुकीची कारवाई रोखण्यास मदत होईल. काही वाहतूक पोलीस खासगी मोबाइल वापरून ई-चलन अपलोड करत असून, त्याचा गैरफायदा घेत चालान चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्याच्या तक्रारी सुनील शिंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केल्या. वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडल्यानंतर त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी बॉडी कॅमेरा प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
Winter session : संगमनेर येथील ‘पोकळी हिस्से’ नोंदीचा प्रश्न मार्गी
मुंबईतील पार्किंगच्या गंभीर समस्येवरही फडणवीस यांनी भाष्य केले. डीसीआरमध्ये दुचाकी पार्किंगच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाल्याने शहरात सर्वत्र अनियमित पार्किंग होत असून यामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळात महानगरपालिकेला निर्देश देऊन डीसीआरमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले.
ई-चलन तयार झाल्यानंतर एसएमएस चालकांपर्यंत उशिरा पोहोचत असल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी उल्लेख केला. प्रणालीचे अद्ययावतकरण सुरू असून भावी काळात ई-चलन तयार झाल्यानंतर लगेचच एसएमएस पोहोचेल, अशी सुविधा लागू करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. अनेक जुन्या ई-चलनची वसूली बाकी असून ती करण्यासाठी लोकअदालतीद्वारे काही प्रमाणात सूट देण्याचा प्रस्तावही सक्रिय असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ई-चलन तयार झाल्यानंतर सहा महिन्यांत त्याची वसूली पूर्ण करण्याची व्यवस्था उभी करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Winter session : वाईन शॉप, किरकोळ देशी मद्यविक्री दुकानांसाठी यापुढे सोसायटीची ‘ना हरकत’ बंधनकारक
वाहतूक नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करत आमदार मनीषा कायंदे यांनी दंड न भरता मोठी रक्कम थकवूनही काही वाहनचालक निर्धास्तपणे वावरतात, अशांसाठी पेट्रोल न देण्याची व्यवस्था करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हलक्याफुलक्या शैलीत उत्तर देताना असे उपाय चीनमध्ये करता येतील, मात्र भारतात ते शक्य नाहीत, असे सांगत सभागृहात हशा शिकवल्या पिकवल्या.
___
