Yogesh Sagar : विधानसभेत गाजली HSRP, वेबसाईटमधून सरकारचा सायबर फ्रॉड !

Yogesh Sagar aggressively seeks extension of HSRP deadline of March 31 : ३१ मार्चची मुदत वाढवण्यासाठी योगेश सागर आक्रमक

Mumbai : महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाने HSRP (High security registration plate) अनिवार्य केलेली आहे. ज्यांची दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी वाहने सन २०१९च्या पूर्वीची आहेत, त्या सर्वांनी ही हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट घ्यायची आहे. सरकारच्या वेबसाईटवर जाऊन ही नंबर प्लेट मिळवता येईल, असे शासनाने सांगितले आहे. पण यामध्ये सरकार सायबर फ्रॉड करत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे.

यासंदर्भात विधानसभा सभागृहात बोलताना आमदार सागर म्हणाले, परिवहन विभागाने सुचवल्यानुसार, शासनाच्या वेबसाईटवर जाऊन तेथे गाडीचा नंबर घेऊन फोटो काढायचा. त्यानंतर २१०० रुपये भरायचे. त्यानंतर HSRPची नंबर प्लेट वेबसाईटवरूनच दिली जाईल. यासाठी ३१ मार्च २०२५ ही शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक HSRP मिळवण्यासाठी घाई करत आहेत. वेबसाईटवर गर्दी झाली आहे आणि येथेच सायबर फ्रॉड होतो आहे.

Pravin Datke : महीला पोलिस कर्मचाऱ्याचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न !

HSRP म्हणजे सरकारचा मोठा सायबर फ्रॉड आहे. थोड्याशा स्पेलींग मिस्टेक करून दुसरी साईट तयार करण्यात आली आहे. त्या साईटवर जाऊन लोक HSRP मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. १२०० रुपये भरतात. पण नंतर त्यांच्या लक्षात येते की आपली फसवणूक झाली आहे. सरकारने तातडीने हा फ्रॉड थांबवला पाहिजे. लोकांनी भरलेले पैसे खोट्या ठिकाणी जात आहेत. ३१ मार्च ही तारीख अगदी जवळ आहे आणि येवढ्या कमी कालावधीत राज्यातील लाखो लोकांना या नंबरप्लेट देता येणार नाहीत. त्यामुळे याची मुदत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणीही आमदार सागर यांनी केली.

Vijay Wadettiwar : भडकाऊ वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्याचा राजीनामा घ्या !

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे जयंत पाटील म्हणाले, यापूर्वी जेव्हा HSRPची चर्चा झाली, तेव्हा याचे दर ४००, ३०० आणि २०० रुपये होते. इतर राज्यांमध्ये हेच दर ७०० ते ८०० रुपये आहेत. आणि महाराष्ट्रातील जनतेकडून याचसाठी जर १२०० रुपये घेतले जात असतील, तर हा महाराष्टावर अन्याय आहे. ही जनतेची पिळवणूक आहे. हा सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे. सरकारने या प्रकाराची चौकशी करावी आणि योग्य दरात या नवीन नंबरप्लेट जनतेला उपलब्ध करून द्याव्या. यावर शासनाने चौकशी करून योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिल्या.