Path cleared for 242 development works worth Rs 30 crores : जिल्हा परिषदेतील 30 कोटींच्या 242 कामांचा मार्ग मोकळा
Akola तीर्थक्षेत्र विकास आणि जनसुविधांसाठीच्या 29 कोटी 35 लाखांच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांनी या संदर्भात न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या प्रस्तावांवरून जिल्हा नियोजन समिती DPC आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू होती. यावर स्थगितीचा आदेश जिल्हा परिषदेशी 5 जुलै रोजी प्राप्त झाला होता.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत हद्दीत यात्रास्थळांचा (तीर्थक्षेत्र) विकास आणि जनसुविधांसाठी अनुदान देण्यात येते. या निधीच्या माध्यमातून स्मशानभूमी, दफनभूमी, त्यासाठी भूसंपादन, विद्युतीकरण, जमीन सपाटीकरण, स्मशानभूमीपर्यंत रस्ता, ग्रामपंचायत भवन, आवारभिंत, गावातील अंतर्गत रस्ते, भूमिगत गटार बांधणे आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारखी कामे केली जातात.
मात्र, 2022-23 या आर्थिक वर्षातील कामे जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केल्याचा आरोप करत काही माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध दर्शवला होता. त्यांनी या संदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. लहान ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 1 कोटी 23 लाख रुपयांची 170 कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी 48 कामे मंजूर असून त्यासाठी 5 कोटी 57 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जनसुविधांसाठीच्या कामांची निवड करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले होते. यामुळे काही सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. 2019 च्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही ग्रामपंचायतीला एकूण नियतव्ययाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये.
मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी 4 कोटींच्या नियतव्यानुसार 40 लाखांची कामे होऊ शकतात. मात्र, हिवरखेड ग्रामपंचायतीमध्ये 2 कोटी 13 लाखांची कामे मंजूर झाली होती. त्यामुळे हे शासन निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप घेत हा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला होता.
जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 24 कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यासाठी 4 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जनसुविधांसाठी विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य काही कामे सुचवतात. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांकडूनही कामांची शिफारस केली जाते.
जिल्हा परिषद ही सर्व कामांची संयुक्त यादी तयार करून सभेच्या मान्यतेनंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवते. त्यानंतर अंतिम मंजुरी मिळते. मात्र, बहुतांश मंजूर कामे ही काही विधानसभा-विधान परिषद सदस्यांनी सुचवली होती. त्यामुळे काही सदस्यांनी आपल्याला डावलल्याचा आरोप केला होता.
