maharashtra-20-zilla-parishad-elections-stayed-supreme-court-hearing-july : सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी
Mumbai : राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदां व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील आदेश होईपर्यंत जाहीर करू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार असल्याने संबंधित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका किमान जुलैपर्यंत तरी अधांतरी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही पावसाळ्यामुळे या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्येच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका मार्गी लावण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ४२ नगरपंचायती, २४६ नगरपालिकांसह २९ महापालिका आणि १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित विदर्भ आणि मराठवाड्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरू होती.
२३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका जाहीर करू नयेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली.
या संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांचा समावेश असलेले तीन सदस्यीय खंडपीठ गठीत करण्यात आले आहे. या खंडपीठासमोर २१ आणि २२ जुलै रोजी सविस्तर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या उल्लंघनाचा मुद्दा अंतिम टप्प्यात निकाली निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Operation Epic Fury : इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू
दरम्यान, जुलै-ऑगस्टदरम्यान निकाल लागला तरी पावसाळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया राबविणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रत्यक्षात ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्येच पार पडतील, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांकडून मिळत आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासंरचनेवर आणि ओबीसी आरक्षणाच्या राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
