Crossing the 50% reservation ceiling complicates matters : ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने पेच वाढला
Amravati राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा सोमवार, १५ डिसेंबर रोजी करण्यात आली असली, तरी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भविष्य अद्याप अधांतरी आहे. अमरावतीसह राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परिणामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यातच होतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, म्हणजेच २१ जानेवारीच्या निकालानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुराळा सुरू आहे. २० डिसेंबर रोजी या निवडणुकांसाठी मतदान झाले असून, २१ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे.
Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटील दिल्लीत, शौर्य पाटील प्रकरणावर आक्रमक
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आधी रखडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची तयारी पूर्ण करून त्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच १५ डिसेंबरला, राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन महानगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
Shashikant Shinde : महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका महाविकास आघाडी संयुक्तपणे लढणार
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असे निर्देश दिल्याने अमरावतीसह राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम निर्णय होण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, काढण्यात आलेल्या चक्रानुक्रम पद्धतीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्यावर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर २१ जानेवारीला सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या दोन्ही सुनावण्यांतील निर्णयांवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार असून, त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.
