money for ‘Shaktipeeth’ but.. Government criticized for contractor suicide : ‘शक्तिपीठ’ साठी पैसा आहे पण.. कंत्राटदार आत्महत्येवरून सरकारवर टीका
Mumbai : जल जीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या 35 वर्षीय हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने शासनाकडून थकीत बिले न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना सांगली जिल्ह्यात घडली. त्यांनी आपल्या शेतात गळफास लावून जीवन संपवले. हर्षल यांनी सरकारच्या विविध विभागांमार्फत सुमारे १ कोटी ४० लाख रुपयांचे काम पूर्ण केले होते. मात्र दीर्घ काळापासून बिले न मिळाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढत गेला. सतत पाठपुरावा करूनही पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या घटनेवरून शिवसेना ठाकरे गटाने महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पक्षाच्या सामनाच्या अग्रलेखातून ही आत्महत्या नसून “सरकारने घेतलेला बळी” असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाने सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आह यावेळी टीका करताना म्हटले आहे की, राज्यात सरकारी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीचा हा पहिला बळी ठरला. जल जीवन मिशनमध्येही 12 हजार कोटींची देणी थकीत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कंत्राटदार हताश होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत, ही गंभीर बाब असल्याचे सामनात म्हटले आहे.
Anti-Corruption Department : लाचखोर महसूल कर्मचाऱ्यांना रंगेहात पकडले !
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने हर्षल पाटील यांना कुठलेही थेट कंत्राट दिले नव्हते, असा खुलासा केला आहे. मात्र, फक्त कागदोपत्री नाव नसल्यामुळे जबाबदारी टाळता येणार नाही, अशी टीकाही करण्यात आली आहे. दरम्यान, एकीकडे कंत्राटदारांची थकबाकी फेडायला सरकारकडे निधी नाही, असा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे 86 हजार कोटी रुपयांचा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ उभारण्याची तयारी सुरू असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
हर्षल पाटील यांची आत्महत्या नसून तो सरकारने घेतलेला बळी आहे. हर्षल पाटील यांना जगायचे होते. केलेल्या कामाची थकीत बिले मिळवून कर्जमुक्त व्हावे आणि कुटुंबाच्या प्रगतीला हातभार लावावा, हे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र सरकारने हे स्वप्न चक्काचूर करून हर्षल यांना मृत्यू दिला. एकीकडे आपल्या मोठेपणाचे ढोल बडवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी भाटांच्या फौजा पाळल्या आहेत. समाज माध्यमांवरून दिवसभर ही भाट मंडळी राज्याच्या प्रमुखांवर स्तुतिसुमने उधळीत असते, आरत्या ओवाळत असते आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता तरुण कंत्राटदारांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ या सरकारने आणली आहे, अशा शब्दात टीका करण्यात आली आहे.
Liquor smuggling : मेघनादिदी लिहीलेल्या ट्रकमधून दारूची तस्करी !
पुन्हा सरकारमधील मंत्री व अधिकारी तोंड वर करून हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूची जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. सरकारने हर्षल पाटील यांना कुठलेही कंत्राट दिले नव्हते व त्यांचे कोणतेही बिल सरकारकडे बाकी नाही, असा खुलासा करून हात वर करण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, हे तर अधिकच निर्घृण आहे. कागदोपत्री नाव नसल्याची तांत्रिक पळवाट शोधून सरकारला हर्षल पाटील यांच्या सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागात 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनकडे 12 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाकडे 19 हजार कोटी, नगर विकास विभागाकडे 17 हजार कोटी व इतरही विभागांकडे कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. कंत्राटदारांची ही जुनी देणी चुकती करण्यासाठी पैसे नसताना पुन्हा 86 हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग उभा करायला मात्र या सरकारकडे पैसा आहे, अशी टीकाही करण्यात आली आहे.
