Most of the recommendations of the Committee approved : प्रवर समितीच्या बहुतांश शिफारसींना मान्यता
New Delhi : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक, 2025 सादर केले. या नव्या मसुद्यात बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रवर समितीच्या बहुतांश शिफारसींचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेले मूळ आयकर विधेयक सरकारने मागे घेतल्यानंतर हा सुधारित मसुदा आणण्यात आला आहे.
नवे विधेयक संसदेच्या मंजुरीनंतर कायद्याचे रूप घेणार असून, जवळपास 63 वर्षे लागू असलेला 1961 चा आयकर कायदा रद्द होणार आहे.संसदेत बोलताना वित्तमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, “नव्या आयकर विधेयकावर मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून भाषाशैली, प्रारूपण, परिणामी बदल आणि परस्पर संदर्भ यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. गोंधळ टाळण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यातील मसुदा मागे घेण्यात आला आणि त्याऐवजी हा सुधारित मसुदा आणला आहे.”
Thackeray groups Elgar : वादग्रस्त मंत्र्यांविरोधात ठाकरे गटाचा राज्यव्यापी एल्गार
प्रवर समितीने विधेयकातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत, ज्यामुळे कायदा अधिक स्पष्ट, सुसंगत आणि न्याय्य होईल. त्यापैकी महत्त्वाच्या शिफारसी अशा. धारा 21 मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य “सामान्य क्रमाने” हा शब्द वगळून रिक्त मालमत्तेसाठी प्रत्यक्ष भाडे व “मान्य भाडे” यामध्ये स्पष्ट तुलना. धारा 22 गृह मालमत्ता उत्पन्नावरील वजावट 30% मानक वजावट ही नगरपालिका कर वजा केल्यानंतर लागू करणे; बांधकामपूर्व व्याजावरील वजावट भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांसाठी लागू करणे.
Mandal Yatra : ओबीसी समाज श्रीमंत मराठ्यांविरोधात जाऊ नये हाच हेतू !
धारा 19 वेतन वजावट अनुसूची, कोणत्याही निधीतून पेन्शन मिळणाऱ्या बिगर-कर्मचाऱ्यांनाही वजावट देणे.
धारा 20 व्यावसायिक मालमत्ता तात्पुरती वापरात नसलेल्या व्यावसायिक मालमत्तांवर “गृह मालमत्ता” उत्पन्न म्हणून कर लावण्यापासून बचाव. सरकारचा दावा आहे की, सुधारित आयकर विधेयकामुळे कर कायदा अधिक पारदर्शक, सुस्पष्ट आणि आधुनिक होणार असून, करदात्यांना नियमांचे पालन करणे सोपे जाईल.
_____
