Funds worth Rs 410 crore diverted, possibility of new controversy : 410 कोटींचा निधी वळवला, नव्या वादाची शक्यता
Mumbai: राज्यातील बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी’ पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी 410.30 कोटी रुपयांचा निधी या विभागाकडून वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला व बालविकास विभागाने हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांसाठी वापरण्याचे सूचित केले असून, यामुळे नवा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महायुती सरकारची ही योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली असून, नागरिकांमध्ये ही योजना लोकप्रिय ठरली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाल्याचे मानले जाते. मात्र, या योजनेतून लाभार्थ्यांची पडताळणी, गैरप्रकार आणि निधीवाटपातील विसंगती यांमुळे ती वादग्रस्त बनली होती.
Local Body Elections : बुलढाणा नगर पालिकेत महिला राज, नगराध्यक्षासह सदस्यांच्या १५ जागा राखीव
आता सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप पात्र लाभार्थ्यांना मिळालेला नसल्याने अनेक महिला प्रतीक्षेत आहेत. त्याचवेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक अनुदानातील 410.30 कोटी रुपये निधी वळवून हा हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त विभागाने या निधीला मंजुरी दिली असून, महिला व बालविकास विभागाला तो वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महिला व बालविकास विभागाने हा निधी विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांसाठी वापरण्याची सूचना केली आहे. तथापि, सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, त्यांच्या विभागांतर्गत येणाऱ्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अतिरिक्त लाभ मिळणार नाही. विशेषतः संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
या निधीवळतीमुळे पुन्हा सरकारवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करताना सरकारची दमछाक होत असल्याचे यापूर्वीही अनेक वेळा समोर आले आहे. याआधी जुलै महिन्यातही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल 1,827 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला होता. त्या वेळीही विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली होती.
या निर्णयामुळे परत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय विभागातील निधी अनुसूचित जाती घटकांसाठी राखीव असतानाही तो अन्य योजनेसाठी वापरणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मंत्री शिरसाट यांनी यापूर्वी अशाच निधीवळतीवर अजित पवारांवर टीकेची झोड उठवली होती. आता तशाच प्रकारचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Ravikant Tupkar : सरकारची घोषणाच मोठी, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मात्र अपुरी
दरम्यान, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, लाडकी बहीण योजनेसाठी विभागाच्या आराखड्यानुसार 3960 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या निधीपैकी सप्टेंबर महिन्यासाठीची हप्ता रक्कम देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून राज्यातील महिला लाभार्थ्यांना हप्ता लवकर मिळेल, पण यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजना निधीअभावी अडचणीत येऊ शकतात.
राज्यातील राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर आता या निर्णयावरून नवा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना चर्चेत आली असून, सरकारला यावर विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागणार आहे.
