Excitement in political circles, intense anger among citizens : राजकीय वर्तुळात खळबळ, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
Mumbai : लहान मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या बहुचर्चित बदलापूर शाळा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांना भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आरोपी असतानाही भाजपने तुषार आपटे यांची नियुक्ती केल्यामुळे बदलापूरसह राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी बदलापूरमधील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याने अत्याचार केल्याचे तपासात समोर आले होते. मात्र, हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून शाळा प्रशासनाने तो दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणात शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांच्यावर पोक्सो कायद्याअंतर्गत सहआरोपी म्हणून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
Municipal Election : ‘एआयएमआयएम’ला डावलून भाजपची नवी सत्ताआघाडी !
गुन्हा दाखल होताच तुषार आपटे तब्बल 44 दिवस फरार होते. अखेर ठाणे गुन्हे शाखेच्या पथकाने कर्जत येथील एका फार्महाऊसमधून त्यांना अटक केली. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. सध्या कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
या गंभीर पार्श्वभूमीवर कुलगाव–बदलापूर नगरपरिषदेत शुक्रवारी झालेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीत भाजपकडून तुषार आपटे यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या निवडीत भाजपचे दोन, शिवसेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक असा एकूण पाच स्वीकृत नगरसेवक निवडण्यात आले. मात्र, भाजपने लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपीला संधी दिल्यामुळे शहरात आणि राजकीय वर्तुळात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान तुषार आपटे यांनी भाजपच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी मोठी मदत केली होती. त्याच ‘सेवेचे बक्षीस’ म्हणून त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, भाजपच्या या निर्णयामुळे नैतिकता आणि संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
बदलापूर शाळा लैंगिक अत्याचार प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. बदलापूरमध्ये संतप्त नागरिकांनी रेल रोको आंदोलन करत तब्बल 12 तास रेल्वे वाहतूक ठप्प केली होती. संपूर्ण शहर बंद ठेवण्यात आले होते. आंदोलन इतके तीव्र झाले होते की, मंत्री गिरीश महाजन यांनाही आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी मैदानात उतरावे लागले होते. न्यायालयानेही सरकारच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
तपासात अत्याचारापूर्वीच्या 15 दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब झाल्याचे, तसेच पालकांवर दबाव टाकण्यात आल्याचे गंभीर आरोप समोर आले होते. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केल्याचाही आरोप झाला होता. अखेर प्रकरण तापल्यानंतर शाळा प्रशासनावर आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
BMC Election: मुंबईत जन्म होऊन म्हातारे होईपर्यंत एकही समस्या सुटली नाही
अशा पार्श्वभूमीवर, पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या सहआरोपीला भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात आल्याने सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लहान मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर असताना आरोपीला सन्मानाची राजकीय संधी देणे म्हणजे पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
___
