government-land-encroachment-mla-devyani-pharande-demand-fir-survey : महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बेकायदेशीर वीज कनेक्शन घेतल्याचा आरोप
Nashik नाशिक शहरातील मोक्याच्या सरकारी जमिनीवर भू-माफियांनी अतिक्रमण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, नाशिक मध्य मतदारसंघाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारी जमिनी हडपणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ गुन्हा (FIR) दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. विशेष म्हणजे, या अतिक्रमणाला काही शासकीय अधिकाऱ्यांचेही पाठबळ असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केल्याने नाशिकच्या महसूल आणि पोलीस वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नाशिकमधील सर्वे क्रमांक १०५६ या सरकारी जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भू-माफियांनी केवळ जमीन हडपली नाही, तर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून या अनधिकृत बांधकामासाठी चक्क वीज कनेक्शनही मिळवल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला आहे.
Raut Vs Shinde : ‘गद्दारांपेक्षा निष्ठावान मुसलमान परवडला’ म्हणत राऊतांचा शिंदेंवर घणाघात
सरकारी मालकीच्या या भूखंडाला खाजगी मालमत्तेसारख्या संरक्षण भिंती उभारून तो पूर्णतः ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महसूल नोंदी आणि जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतच्या फेरफारमध्ये फेरबदल करण्यात आल्याचा संशय आमदारांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
“सरकारी मालमत्ता ही जनतेची संपत्ती आहे आणि त्यावर होणारी दरोडेखोरी सहन केली जाणार नाही,” अशा शब्दांत फरांदे यांनी इशारा दिला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. महसूल विभागाने जमिनीची सद्यस्थिती तपासावी आणि अनधिकृत बांधकामाचा तात्काळ पंचनामा करावा. गेल्या काही काळातील महसूल नोंदींची तपासणी करून कोणी आणि कसे फेरफार केले, याचा शोध घ्यावा. महावितरणचे अधिकारी आणि संबंधित भू-माफियांवर संगनमताने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी.
Maharashtra politics : विधान परिषदेतील राज्यपाल कोट्यातील ५ रिक्त जागा लवकरच भरणार
आमदार देवयानी फरांदे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. महसूल विभागाने संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केली असून, पोलीस विभागानेही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. नाशिक शहरातील सार्वजनिक मैदाने आणि शासकीय भूखंडांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस धोरणाची गरज आता अधिक अधोरेखित झाली आहे.
