व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Disha committee meeting : ‘दिशा’ बैठकीचा अजेंडा फुगला; ३७ मंत्रालयांच्या १०१ विषयांची...

Disha committee meeting : ‘दिशा’ बैठकीचा अजेंडा फुगला; ३७ मंत्रालयांच्या १०१ विषयांची ‘डीआरडीए’वर टांगती तलवार!

amravati-disha-committee-meeting-drda-struggles-with-101-agenda-items : खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली १७ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात खलबते; ४२ वरून थेट १०१ विषयांवर पोहचली विषयपत्रिका

Amravati जिल्ह्यातील केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणाऱ्या ‘डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट को-ऑर्डिनेशन अँड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक येत्या १७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडणार आहे. मात्र, यंदा या बैठकीची विषयपत्रिका प्रशासकीय यंत्रणेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. यापूर्वी साधारण ३५ ते ४२ विषयांवर मर्यादित राहणारा बैठकीचा अजेंडा आता थेट १०१ विषयांवर पोहोचला आहे. यामुळे माहिती संकलित करताना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची (DRDA) चांगलीच दमछाक होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या डीआरडीए विभागामार्फत ‘दिशा’ समितीची विषयपत्रिका आणि माहिती तयार केली जाते. यावेळी मात्र कामाचा डोंगर उभा राहिला आहे. तब्बल ३७ मंत्रालयांशी संबंधित विविध विषयांची माहिती गोळा करण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर आहे. खासदारकी आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्य व केंद्र शासनाने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. या सर्व नव्या योजनांचा समावेश अजेंड्यात झाल्याने विषयांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.

Nandura APMC : नांदुरा बाजार समितीत ‘सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला’ रखडला; काँग्रेसमधील अंतर्गत नाराजी उफाळली!

१७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या मॅरेथॉन बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित अनेक संवेदनशील विषयांवर चर्चा होणार आहे.
घरकुल आणि विकास: पंतप्रधान व मुख्यमंत्री आवास योजनेतील प्रगती.
शेतकरी आणि ऊर्जा: शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न आणि महावितरणकडून प्रलंबित वीजजोडण्या.
सामाजिक सुरक्षा: पोलीस विभागाची ‘मनोधैर्य’ योजना, आदिवासी विकास व समाजकल्याण विभागाचे उपक्रम.
आरोग्य आणि शिक्षण: मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्था, शासकीय वसतिगृहांची स्थिती आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक प्रगती.
पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील एसटी बस सेवा आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाजाचा सविस्तर आढावा.

Mahayuti Government : गावगाड्याची धुरा ‘मुदत संपलेल्या’ सरपंचांकडेच ठेवा; पर्यायी व्यवस्थेची मागणी

केवळ नव्या योजनाच नव्हे, तर गेल्या बैठकीत खासदारांनी दिलेल्या निर्देशांची विविध विभागांनी किती अंमलबजावणी केली, याचाही हिशोब या बैठकीत घेतला जाणार आहे. राज्य शासनाने गेल्या काही महिन्यांत अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतल्याने, त्या योजनांची जिल्ह्यातील सद्यस्थिती आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेली मदत, यावर बैठकीत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

error: Content is protected !!