stop-forcible-recovery-of-e-challans-minister-orders : ई-चलान वसुलीवर लगाम; जनतेच्या तक्रारीनंतर निर्णय
Mumbai राज्यातील वाहतूक पोलिसांकडून ई-चलानच्या माध्यमातून होत असलेल्या सक्तीच्या दंड वसुलीवर राज्य सरकारने आळा घालण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतूक विभागाला स्पष्ट निर्देश देत नागरिकांकडून जबरदस्तीने दंड वसूल करू नये, असे सांगितले आहे. नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
अलीकडच्या काळात राज्यातील विविध शहरांमध्ये वाहतूक पोलिसांकडून ई-चलान प्रणालीद्वारे दंड आकारला जात आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांचे फोटो किंवा व्हिडिओ घेऊन त्यावर आधारित चलान थेट वाहनमालकाच्या मोबाईलवर किंवा नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवले जाते. ही प्रणाली पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली असली तरी अनेक ठिकाणी याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या.
Akola Development : अकोला जिल्हा विकासकामांसाठी ४८० कोटी मंजूर; मागील वर्षापेक्षा ४८ कोटींची वाढ
काही प्रकरणांमध्ये वाहने योग्य ठिकाणी उभी असतानाही ई-चलान पाठवण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. तसेच दंड भरण्यासाठी वाहनचालकांवर दबाव आणला जात असल्याचेही काही संघटनांनी सांगितले. या तक्रारींची दखल घेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की तंत्रज्ञानाचा वापर शिस्त आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी असावा, नागरिकांना त्रास देण्यासाठी नाही.
दरम्यान, मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो लाईन-३च्या स्थानकांजवळ वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नवीन पार्किंग नियम लागू करण्यात येणार आहेत. या नियमानुसार मेट्रो स्थानकांच्या आसपास सुमारे ३० मीटरच्या परिसरात ‘नो-पार्किंग झोन’ लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे मेट्रो स्टेशनच्या प्रवेशद्वारांजवळ होणारी गर्दी आणि अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
Vidhan bhavan nagpur : आमदारांची संख्या ४०० होणार की फक्त खुर्च्या वाढणार?
मुंबईसारख्या महानगरात वाढती वाहनसंख्या आणि पार्किंगची समस्या मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात अनियमित पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. याचा परिणाम सार्वजनिक वाहतूक सेवांवरही होतो. त्यामुळे मेट्रो परिसरात शिस्तबद्ध पार्किंग व्यवस्था करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
