delays-in-issuing-birth-and-death-certificates-akola-municipal-standing-committee : माजी निबंधकांच्या नावाचा गैरवापर?, काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव
Akola अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना जन्म व मृत्यू दाखले मिळण्यात होणारा विलंब आणि गैरसोयीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मनपा स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी गुरुवारी जन्म-मृत्यू विभागाचा आढावा घेतला.
महापौर शारदा रणजीत खेडकर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, उपमहापौर अमोल गोगे आणि सभागृह नेते पवन महल्ले यांच्या उपस्थितीत ही आढावा बैठक पार पडली.
बैठकीत स्थायी समिती सभापती अग्रवाल यांनी जन्म-मृत्यू विभागातील कामकाजाची सविस्तर माहिती घेतली. सीआरएस (CRS) पोर्टलमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोंदींनुसार नागरिकांना तातडीने दाखले देण्याचे तसेच संबंधित नोंदी रजिस्टरमध्ये उपलब्ध नसल्यास आवश्यक कार्यवाही करून अर्जदारांना लवकरात लवकर दाखले उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र त्यानुसार कार्यवाही होत नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.
यासंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली असता समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे विभागातील कामकाजात निष्काळजीपणा दिसून येत असल्याबद्दल सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली.
डॉ. मनीषा बोरेकर या पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी मनपामध्ये निबंधक म्हणून कार्यरत होत्या. सध्या त्या पदावर नसतानाही नागरिकांना त्यांच्या नावाचे व स्वाक्षरीचे टोकन देण्यात येत असल्याचे बैठकीत समोर आले. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा गैरवापर होत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
तसेच नागरिकांना कोणतेही कारण नसताना दाखल्यासाठी जवळपास महिनाभराचा कालावधी दिला जात असल्याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आला.
बैठकीत खोटी माहिती देणे आणि कामाबाबत जबाबदारी न पाळल्याचे आढळल्याने देवानंद तायडे, श्रीमती जामनिक आणि शरद डोंगरे यांच्यावर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करून निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच डॉ. फवाज खान (वैद्यकीय अधिकारी – कंत्राटी) आणि शेख सरफराज (लिपिक) यांच्याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. संबंधित कर्मचारी नागरिकांशी उद्धट वागणूक देत असल्याच्या नगरसेवकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांची चौकशी करून डम्पिंग ग्राउंड किंवा कोंडवाडा विभागात बदली करण्याचे निर्देश सभापती अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले.
