Differences of opinion within the Dalit community over sub-classification : ‘दलित समाजातील पोटजातींनासुद्धा आरक्षणाचे फायदे मिळावे’
Nagpur सध्या अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकणावरून दलित समाजात वाद निर्माण झाला आहे. समाजातील अनेक अभ्यासू आणि समाजसेवकांची यास विरोध आहे. यावरून समाजातच दोन गट निर्माण झाले आहे. मात्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मात्र या उपवर्गीकरणाला समर्थन असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या उपवर्गीकरणाबाबत केलेल्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती गठित केली. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. उपवर्गीकरणाला काही वर्गाचे समर्थन तर काहींचा विरोध आहे, मात्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मात्र या उपवर्गीकरणाला नागपुरातील रवी भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत समर्थन असल्याचे सांगितले. दलित समाजातील छोट्या छोट्या पोटजातींनासुद्धा आरक्षणाचे फायदे मिळाले पाहिजे असे त्यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले.
Epstein files : मोदींचे नाव ‘एपस्टीन फाईल्स’मध्ये? काँग्रेस-वंचित थेट संघ मुख्यालयावर धडकणार
आठवले म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रिपबिल्कन संकल्पनेनुसार आमच्या आरपीआयमध्ये सर्वच समाज घटक आहेत. उपवर्गीकरणाला विरोध केल्यास आरपीआय फक्त महार, बौद्धांचा पक्ष एवढ्यापुरताच मर्यादित राहील. पूर्वी आरपीआयचे चार खासदार होते. ते सर्व बौद्ध समाजाचे होते. इतरही समाजातील लोक आरपीआयच्या सोबत आले पाहिजे.
Mehkar Municipal Council : शासकीय जमिनीचा वापर बदलला; मेहकर नगरपरिषदेला १.७३ कोटींचा दंड
सर्वच जातीच्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, मात्र उपवर्गीकरण करताना बौद्धांसह इतर समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जावी. उपवर्गीकरणाचे समर्थन करतानाचा व्हीजेएनटी समाजातील घटक मागास आहेत. त्यांना वेगळे आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्यांना राजकीय आरक्षणही मिळाले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट जाचक समजल्या जाते. परंतु हा केंद्राने नियम केला आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आठवले म्हणाले.
Education office : मुख्यमंत्र्यांच्या पालक जिल्ह्यात अनागोंदीचा कळस
तसेच दलितांवर अत्याचाराच्या घटना होत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा करण्यात आला. परंतु त्याचा गैरवापर होता कामा नये. ज्यांनी अत्याचार केला, त्याच्यावरच हा कायदा लावल्या गेला पाहिजे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात चौकशी झाल्यावरच अटक करता येईल, असे सांगितले होते, यावर मत व्यक्त करताना आठवले यांनी ॲट्रॉसिटी हा केंद्राने केलेला कायदा आहे. त्यात राज्याला बदल करण्याचा अधिकार नाही, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले.
