Proposal for Dalit settlement development works : विभागीय आयुक्त कार्यालयाने होते कार्यवाहीचे निर्देश
Akola अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेंतर्गत प्रस्तावित कामांचे दस्तऐवज जिल्हा परिषदेने पडताळणी करून समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे पुन्हा सादर केले आहेत. यापूर्वी हे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात पाठविण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना CEO कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. आता सहाय्यक आयुक्त स्तरावर या प्रस्तावांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी) आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेंतर्गत कामांचे नियोजन जिल्हा परिषद सदस्यांच्या कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच करण्यात आले होते. यासाठी ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी समाजकल्याण समितीची सभा झाली, ज्यामध्ये हे विषय मंजूर करून कामांची यादी निश्चित करण्यात आली आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यानुसार, सहाय्यक आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन इतिवृत्तांपैकी एका इतिवृत्तात पालकमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. कामांची पडताळणी करून, शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय नसलेली कामे वगळून, आतापर्यंत कामे न झालेल्या दलित वस्त्यांचा समावेश करून सुधारित यादी सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेने पडताळणी करून कामे कायम ठेवली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दलित वस्त्यांमधील ४४२ कामांसाठी ४१ कोटी १६ लाख ८० हजार रुपयांचा प्रस्ताव आहे. हा निधी ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे वळता होणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे हा निधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खर्च करता येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दलित वस्त्यांच्या कामांबाबत शनिवारी पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांना अकोल्यात भेटण्यासाठी काही अधिकारी प्रतीक्षेत होते. मात्र, उशिरापर्यंत ही भेट झालेली नव्हती.
या प्रक्रियेमुळे दलित वस्त्यांच्या विकासकामांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे, आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिक या निर्णयांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
