Financial difficulties facing the government : सरकारसमोर आर्थिक अडचणींचा अडथळा
New Delhi : लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत उशीर होणार असून, लवकरच घसघशीत पगार मिळेल या अपेक्षेला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. सरकारने आयोगाची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जानेवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. पण अजूनपर्यंत आयोगात कोणते सदस्य, तज्ज्ञ आणि सरकारी प्रतिनिधी असतील याविषयी कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. यामुळे आयोगाच्या पुढील कामकाजाला विलंब होत आहे.
वेतन आयोग लागू करणे ही एक मोठी आणि किचकट प्रक्रिया आहे. यामुळे सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार पडतो. 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. त्यामुळे 8 व्या वेतन आयोगासाठी किती निधी लागणार आणि त्याची तरतूद कशी करायची याविषयी अद्याप निर्णय झालेला नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, 8 वा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागू शकतात. म्हणजेच प्रत्यक्ष फायदा 2028 नंतरच मिळण्याची शक्यता आहे. 7 व्या वेतन आयोगालाही घोषणा झाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी एवढाच कालावधी लागला होता. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या स्वप्नाला तात्पुरता ब्रेक लागला असून, आयोगाच्या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
____
