Breaking

Guardian Minister appointment in suspense : पालकमंत्री नाही तर काय झाले? प्रशासन लागले कामाला !

The administration took the initiative for development works : प्रशासनानेच विकास कामांच्या नियोजनासाठी घेतला पुढाकार

Akola चालू आर्थिक वर्षातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. या कामांना गती देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वात जिल्हा नियोजन समितीकडून योग्य नियोजन होणे अपेक्षित आहे. मात्र पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होत नसल्याने अखेर प्रशासनानेच विकास कामांच्या नियोजनासाठी पुढाकार घेतला आहे.‌ अकोला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सर्व विभागांना निधी खर्चाच्या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनेक विभागांच्या प्रशासकीय मान्यतांची कार्यवाही अद्यापही पूर्ण नाही. ही कार्यवाही पुढील सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले. नियोजन भवनात जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या सीईओ बी. वैष्णवी, उपवनसंरक्षक डॉ. कुमार स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी रा. ग. सोनखासकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कुंभार म्हणाले की, जिल्ह्यात विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी अधिकाधिक कामांचा समावेश करून नियोजन करण्यात येते. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांची आहे. तथापि, नियोजन निधीनुसार अनेक विभागांनी मान्यतांची कार्यवाही अद्यापही पूर्ण केली नाही. मान्यतांची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण होऊन जानेवारीअखेरपर्यंत कामांना चालना देणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास निधी इतर विकासकामांकडे वळविण्यात येईल.

CM Fadnavis DCM Shinde Ajit Pawar : ५० वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केली, अजूनही मोबदला नाही !

या विभागाच्या विकास कामांचा घेतला आढावा

शिक्षण विभाग, पशुसंवर्धन, वन विभाग, पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य, मृद व जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विविध विभागांच्या विकासकामांबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

झेंडावंदन कुणाच्या हस्ते?
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे. 26 जानेवारीपूर्वी तरी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती होतील का, झेंडावंदन कुणाच्या हस्ते होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पालकमंत्री निवडीचा तिढा सोडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. काही जिल्ह्यात एकापेक्षा अनेकांनी पालकमंत्री पदावर दावा केला असल्याने हा तिढा वाढला आहे.