Breaking

NCP spokesperson : कोट्यवधींचे रस्ते बनवणारे सरकार शेतकऱ्यांना साधे खत देऊ शकत नाही ?

Sharad Pawar’s NCP targets the Mahayuti government over fertilizers : खतांचा तुटवडा; शेतकऱ्यांसमोरील मोठी समस्या

Nagpur : जवळपास गेल्या महिनाभरापासून शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा होती. काल रात्री वरूणराजीने ती प्रतीक्षा संपवली. निसर्ग विदर्भातील शेतकऱ्यांवर मेहेरबान झाला. पण आपले मायबाप सरकार मात्र अजूनही शेतकऱ्याला पावलेले नाही. प्रचंड विरोध असतानाही कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते बनवणारे सरकार शेतकऱ्यांना मात्र साधा खतांचाही पुरवठा करू शकत नाही. ही आपल्या कृषीप्रधान देशातील शोकांतिका आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नागपूर जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश प्रवक्ते प्रवीण कुंटे पाटील यांनी व्यक्त केले.

यासंदर्भात ‘सत्तावेध’शी बोलताना कुंटे पाटील म्हणाले, विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी पेरण्या सुरू झाल्या. पण शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या खतांचा अजूनही तुटवडा आहे. शेतकरी राब राब राबून उत्पादन घेतो. नैसर्गीक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यावरही सरकारकडून त्याला मदत मिळत नाही. शेतमाल बाजारात नेल्यानंतर मातीमोल किमतीत विकावा लागतो. केलेला खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. परिणामी आत्महत्यांचा आकडा फुगत चालला आहे.

Somaiya vs Mushrif : सोमय्या यांना धक्का! मुश्रीफांवर केलेले आरोप निघाले बिन बुडाचे

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ, असे वचन महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर सभेत तशी घोषणा केली होती. पण महायुतीचे सरकार येऊन सात महिने उलटले तरीही कर्जमाफी दिलेली नाही. खरीपाच्या पेरणीसाठी खतांची आवश्यकता आहे. पण बाजारात खतेच नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. राज्याच डीएपीसह युरीया व इतर मिश्र खतांचा तुटवडा आहे. सरकारने तात्काळ तुटवडा मिटवला नाही, तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडळ्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रवीण कुंटे पाटील म्हणाले.

Shaktipeeth mahamarg : भूसंपादनाला मंजुरी पण राज्य कर्जबाजारी होण्याचा धोका !

राज्यभर हिच स्थिती आहे. विदर्भाचा विचार केल्यास मागणीच्या तुलनेत केवळ २० ते ३० टक्केच पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे काळा बाजार फोफावण्याची भीती वाढली आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या धान उत्पादक जिल्ह्यांत युरीयाची मागणी मोठी आहे. पण या जिल्ह्यांतही मागणीच्या तुलनेत केवळ ३० ते ३५ टक्केच पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे सरकारने रस्ते बांधकाम बाजुला ठेऊन शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे, असेही कुंटे पाटील यांनी म्हटले आहे.