Hybrid annuity scheme : २०० कोटींच्या रस्त्याच्या गुणवत्तेवर माजी राज्यमंत्र्यांचा सवाल

Former state minister questions quality of 200 crore road : “हायब्रीड ॲन्युटी”अंतर्गत साकारलेल्या रस्त्याच्या खर्चाचे तपशील मागवले

Amravati कठोरा, पुसदा ते चांदूरबाजारदरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ‘हायब्रीड ॲन्युटी’ योजनेंतर्गत साकारलेल्या सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी २९ जुलै रोजी ‘बी अँड सी’ मंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवून सविस्तर माहिती आणि कागदपत्रांची मागणी केली आहे.

केवळ दोन वर्षांतच रस्ता उखडल्याने व जागोजागी खड्डे पडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पोटे-पाटील यांनी पाठवलेल्या पत्रात चार मुख्य मुद्द्यांवर माहिती मागितली आहे:

CGST Office : दारूसाठी GST कार्यालयातील फाईल्स विकल्या !

1. कंत्राटदाराशी झालेला करारनामा,
2. या रस्त्यावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च,
3. गुणवत्तेची तपासणी करणारे चाचणी अहवाल
4. कामाच्या विलंबाची कारणमीमांसा.

त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “हायब्रीड ॲन्युटी”अंतर्गत होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषांप्रमाणे असावी लागते, मात्र या प्रकल्पात तसे दिसून आलेले नाही.

कठोरा ते चांदूरबाजार हा सुमारे ३० किमीचा रस्ता छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘कलथिया अँड प्रिहीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., अहमदाबाद (गुजरात)’ या कंपनीने बांधला आहे. करारनुसार या रस्त्याची डागडुजी व दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर १० वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दोन वर्षांतच रस्त्याची दयनीय अवस्था झालेली असताना कुठलीही दुरुस्ती झालेली नाही.

हा प्रकल्प २९ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. एस. शेंडगे यांच्या स्वाक्षरीने सुरू झाला होता. मात्र आज, पावसात रस्त्यावर जागोजागी साचलेले पाणी, खड्डे आणि ‘सिंक’ झालेली रचना ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजन क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

Ashish Jaiswal : आधीच तडजोड केली असती, तर ही वेळ आली नसती !

“पाणी नेमकं कुठे मुरलं?” – पोटे-पाटील यांचा सवाल
“अवघ्या दोन वर्षांतच उखडलेला रस्ता म्हणजे गुणवत्ता धोक्यात असल्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. इतक्या मोठ्या निधीतून साकारलेले काम निकृष्ट दर्जाचे कसे काय झाले? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. मी या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सर्व कागदपत्रांची मागणी केली आहे, असे पोटे यांनी सांगितले.