US Tariffs Hit Cotton Farmers : शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसले केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण
Nagpur : महाराष्ट्रात यावर्षी जवळपास ४० लाख ७३ हजार हेक्टरवर कापसाची पेरणी झाली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होऊनही विदेशातून कापसाची आयात करण्यात येत आहे. यासाठी कापसावरील आयात शुल्कही रद्द करण्यात आले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने लावलेल्या ५० टक्के टेरीफचा फटका हा कापुस निर्यातीला बसणार आहे, असे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
भारतातून मोठ्या प्रमाणात कापड अमेरिकेत निर्यात करण्यात येते. अमेरिकेने वाढवलेल्या टेरीफमुळे कापडाच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ नये म्हणून कापसाचे आयात शुल्क माफ केल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. असे असले तरी कापड उद्योगांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा केंद्र सरकारचा निर्णय आहे. एकुणच अमेरिकेच्या टेरीफचा फटका राज्यातील कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.
Trump tariffs : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगापुढे ट्रम्प यांची टॅरिफ खेळी फोल
अमेरिकेने भारताच्या कापड निर्यातीवर ६० टक्के टेरीफ लावले तर चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान या देशांवर केवळ १५ ते २० टक्केच टेरीफ लावले. त्यामुळे या देशांचा कापडाचा भाव कमी राहील आणि भारताच्या कापडाचा भाव जास्त राहिल, हे कुणालाही कळते. त्यामुळे भारताचे कापड विकले जाणार नाही आणि याचा फटका कापुस खरेदीला बसेल. त्यामुळे मागणी नसल्याने कापसाचे भाव पडतील. कापसाचा हमीभाव ७,७१० रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. पण सध्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दर कापसाला मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. अमेरिका भारतीय टेक्सटाईलचे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. यावर केंद्र सरकारने वेळीच तोडगा काढला नाही. तर आधीच अडचणीत असलेला कापूस उत्पादक आणखी अडचणीत येईल, अशी शंका देशमुख यांनी व्यक केली.
अमेरिकेने वाढवलेल्या टेरीफचा फटका देशातील कापड उद्योगाला बसू नये म्हणून कापसावर असलेले ११ टक्के आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याचे कारणही केंद्र सरकारने हास्यास्पद दिले आहे. याचा फायदा कापुस उत्पादकांना होणार असल्याचे सरकार म्हणत असले तरी केवळ कापड तयार करणाऱ्या कारखानदारांना देशात कमी भावाने कापुस मिळावा यासाठी अमेरिकेच्या टेरीफच्या नावाखाली कापसाचे आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
दरवर्षी विविध कारणे देऊन विदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात करण्यात येते. गेल्या पाच वर्षांत जेवढ्या कापसाच्या गाठी आयात करण्यात आल्या नाही, तेवढ्या मागील वर्षी २७ लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. याचा फायदा कापड तयार करणाऱ्या कारखानदारांना झाला आणि कापुस उत्पादक शेतकरी भरडल्या गेला. राज्य सरकारने कापुस उत्पादकांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे अनिल देशमुख यांनी सुचवले आहे.
