Refusal to suspend the law, but two provisions suspended : कायदा स्थगित करण्यास नकार, मात्र दोन तरतुदींना स्थगिती
New Delhi : वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेला आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवा कलाटणी मिळाली आहे. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यास नकार दिला, मात्र दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती दिली.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “संपूर्ण वक्फ कायदा स्थगित करण्याचा काहीही आधार नाही. मात्र कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेता येऊ शकतो.”
यात वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन केलेले असावे, अशी अट घालण्यात आली होती. या अटीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. तसेच महसूल रेकॉर्ड तरतूद कलम 3 – 74 महसूल नोंदींवर आधारित हक्कांची तरतूदही कोर्टाने स्थगित केली.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, कार्यपालिका कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार निश्चित करू शकत नाही. “जोपर्यंत नामित अधिकाऱ्याच्या चौकशीत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत वक्फ संपत्तीच्या मालकीचा निर्णय ट्रिब्यूनल किंवा हाय कोर्टात होणार. त्या आधी वक्फ संपत्तीतून कुणालाही बेदखल करता येणार नाही.”
तसंच, महसूल रेकॉर्डशी संबंधित प्रकरणात अंतिम निर्णय न झाल्यास कुणालाही तिसऱ्या पक्षाला अधिकार देता येणार नाहीत, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
Statement of former CM : खोट्या आरोपांनी वनवास, भाजपने दिला सन्मान !
कोर्टाने म्हटलं की, वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त तीन बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात. 11 सदस्यांच्या समितीत बहुमत मुस्लिम समुदायाकडेच असावं. शक्यतो बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा, असा सल्लाही कोर्टाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हा आदेश केवळ आंतरिम स्वरूपाचा आहे. वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय अद्याप द्यायचा आहे या निर्णयामुळे वक्फ कायद्याबाबत सुरू असलेली राजकीय आणि सामाजिक चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
___
