Sub-Committee Discusses Projects Worth ₹3,500 Crore : ओबीसी मंत्रालयातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे काय?
Nagpur : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी समाजाने आपल्या हक्कांसाठीचा लढा तीव्र केला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील ४०० जातींच्या प्रमुखांनी ठिकठिकाणी बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. न्यायालयीन स्तरावर आणि रस्त्यावरही ही लढाई लढली जाणार आहे. विशेषतः विरोधी पक्षात असलेल्या ओबीसी नेत्यांनी ही लढाई सुरू केली आहे. तर महत्वाची समजली जाणारी ‘राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ’ ही महत्वाची संघटना या संघर्षात सरकारच्या बाजुने उभी आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या या लढ्याला कितपत यश मिळेल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राज्यात निर्माण झालेला हा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारने ओबीसी उपसमिती स्थापन केली आहे. यामध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आज (१६ सप्टेंबर) या उपसमितीची बैठक आहे. आज ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ज्या पुरवणी मागण्या येतील आणि ओबीसींचे विविध योजनांचे जे साडेतीन हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत, त्यावर महत्वाची चर्चा होणार आहेच. यासोबतच ओबीसींच्या विविध घटकांनी उपसमितीला जी निवेदने दिली आहेत, त्यावरही चर्चा होणार आहे, अशी माहिती उपसमितीचे प्रमुख आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
OBC Reservation : ‘तो’ जी आर रद्द करण्यासाठी काँग्रेस सरसावली !
ओबीसी समाजाच्या काही संघटनांनी बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. त्याबद्दलही आज ओबीसी उपसमिच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. एकंदरीतच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ओबीसी समाजाकरिता ज्या योजना ओबीसी मंत्रालय राबवत आहे, त्या योजना पुढे नेण्याचे काम आणि त्यांसदर्भातील आढावा घेण्यासाठी ही बैठक महत्वाची आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे शेतींचे जे नुकसान झाले, त्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा करणार आहेत. सोयाबीन, कापूस आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. लवकरच त्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
