Union Agriculture Minister Pulled Up the Officials : पीकविमा प्रकरण, थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद
Akola अकोट तालुक्यातील दिनोडा आणि मरोडा परिसरातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत केवळ ५ ते १४ रुपये, तर काहींना जास्तीतजास्त एक हजार रुपये इतकीच विमा रक्कम मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली होती. या प्रकरणी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी तत्काळ दखल घेत ३ नोव्हेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात १७ ऑक्टोबर रोजी विमा योजनेअंतर्गत केवळ ५ ते १४ रुपये जमा झाल्याचे मेसेज मिळाले होते. एवढी तुटपुंजी रक्कम आल्याने आणि त्यामागील कारण स्पष्ट न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली.
Election Commission : कोणताही बदल न करता आरक्षणाची यादी केली अंतिम
कॉन्फरन्सदरम्यान अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या खात्यातील बहुतांश विमा रक्कम काही महिन्यांपूर्वीच जमा करण्यात आली होती आणि आता पाठविलेली ही उर्वरित रक्कम आहे. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांना पुढे सुस्पष्ट संदेश पाठविण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होऊ नये.
Amit Baghel controversy : भाजपच्या नेत्यांची छत्तीसगड सरकारकडे तक्रार!
या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये पुणे येथील कृषी आयुक्त, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी तसेच अकोट तालुक्यातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उपविभागीय कृषी अधिकारी तुषार ढंगारे आणि तालुका कृषी अधिकारी अजित वासेकर यांनी दिनोडा येथे सरपंच अनिता गीते, पोलिस पाटील विलासराव मुरकुटे आणि माजी सरपंच लुनकरण डागा यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना थेट कृषिमंत्र्यांशी जोडले.
High Court decision : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय;
शेतकरी अरुण राऊत, आदित्य मुरकुटे आणि गणपत सांगळे यांनी मंत्रीसमोर थेट आपली व्यथा मांडली. “कंपनीने आम्हाला एवढी थट्टा केली आहे,” असे म्हणत त्यांनी रोष व्यक्त केला. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळविण्यासाठी पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश दिले.
